आरोग्य विम्याचा डोक्याला ताप होणार नाही, शहानिशा करून सरकार तक्रारी सोडवणार

आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून त्यांना समाधानकारक सेवा देणे हे रुग्णालये व विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे.

मुंबई : आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून त्यांना समाधानकारक सेवा देणे हे रुग्णालये व विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे. विमाधारकांच्या तक्रारींची शासन शहानिशा करणार असून चुकीचे निदर्शनास आल्यास योग्य ती कार्यवाही करील, असे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
 
आरोग्य विमा कंपन्यांकडून विम्याचे दावे मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व रुग्णालयांची अवाजवी वैद्यकीय बिले याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आबिटकर यांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएो), खासगी विमा कंपन्या व खासगी रुग्णालये यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक मंत्रालयात घेतली. रुग्ण हा केंद्रबिंदू म्हणून खासगी विमा कंपन्या व रुग्णालयाने सेवा द्यावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.

क्लेम मंजुरीसाठी कालमर्यादा ठरवा

रुग्णालयांनी आयआरडीएच्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश देतानाच क्लेममंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो. रुग्णांना तत्काळ उपचार मिळावेत आणि दावे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक निर्णय घेणार आहे.

स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल

एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त झाली. 

तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. यावेळी मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले.