मुस्लिम आरक्षण रद्द का केले? याचिकेवर उत्तर सादर करा; उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

सरकारच्या २०१४च्या अध्यादेशानुसार, मुस्लिम समाजातील ५० जातींना शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले.

मुंबई : मुस्लिम समाजाला शिक्षणात दिले जाणारे ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. राज्य सरकारने एप्रिलच्या मध्यापर्यंत उत्तर दाखल करावे आणि आवश्यकता वाटल्यास याचिकाकर्त्यांनी एका आठवड्यात त्या उत्तरावर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांचे इंग्रजीमध्ये भाषांतर करावे, असे निर्देश न्या. रियाझ छागला व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने दिले. आता या प्रकरणाची सुनावणी ४ मे रोजी होईल.

सरकारच्या २०१४च्या अध्यादेशानुसार, मुस्लिम समाजातील ५० जातींना शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले. मात्र, सरकारने १७फेब्रुवारी रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे २०१४चा अध्यादेश रद्द केला. त्यामुळे मुस्लिम समाजाचे शिक्षणातील आरक्षण रद्द झाले. या निर्णयाला अॅड. एकाज नकवी यांनी आव्हान दिले आहे. सन २०१४मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठी लागू होता.

मात्र, मुस्लिम आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि २०१४मध्ये उच्च न्यायालयाने फक्त शिक्षणाचे आरक्षणच वैध ठरवले. त्यानंतर मुस्लिम समाजातील सुमारे ५० मागास जातींना या ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ मिळत होता, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेप काय? 

आरक्षण रद्द केल्यामुळे गरजू नागरिकांच्या बाबतीत समता आणि बंधुता या घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे. संविधानाची मूलभूत रचना बदलली जात आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केलेला शासन निर्णय संविधानविरोधी आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताविरुद्ध आहे, असा आक्षेप याचिकाकत्यनि घेतला आहे.

तक्रारीत आहेत कोणते दावे 

आक्षेप किंवा तक्रार नसतानाही निर्णय मुस्लिम समुदायासाठीच्या ५ टक्के आरक्षणाला आजपर्यंत कोणताही आक्षेप घेण्यात आलेला नाही आणि याबाबत मागासवर्ग आयोगाकडे कोणतीही तक्रारही दाखल झालेली नाही. तरीही, कोणतेही ठोस कारण न देता राज्य सरकारने हे आरक्षण रद्द केले आहे. तसेच, आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या पुष्ठट्ठवर्थ राज्य सरकारने कोणतीही माहिती सादर केलेली नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.