मुंबई - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही बंद करण्याऐवजी 100 टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासंदर्भात ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रिफ यांनी माहिती दिली. केंद्र शासनाने दि. १ एप्रिल २०२२ पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा ६० टक्के वाटा देणे बंद केला आहे.
केंद्र सरकारने या योजनेसाठी निधी देण्याचे बंद केल्याने सदर योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्याचं राज्य सरकारने ठरवलं असून त्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरीही देण्यात आली. त्यानुसार, आता प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस 15 पदांऐवजी 8 पदांचा आकृतीबंध असणार आहे.
राज्यात मिशन महाग्राम राबविण्यास मान्यता
ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने राज्यात ‘मिशन महाग्राम’ २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मिशन महाग्रामअंतर्गत मानव विकासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून विकासाचे शाश्वत ध्येय साध्य करण्यासाठी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल. देशातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्यासोबत बहुआयामी भागीदारी विकसित करून विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यात येणार आहे.