हँकॉक पूल : समस्या सोडवता येत नाही तर पगार घेता कशाला? उच्च न्यायालयाने रेल्वे अधिका-यांना फटकारले

सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवता येत नसतील तर पगार कशाला घेता? हँकॉक पुलासाठी पर्यायी पूल बांधला नाहीत तर पगार मिळणार नाही, असा आदेश आम्ही देऊ का? तुम्ही समस्या सोडविण्यासाठी आहात, समस्या मांडण्यासाठी नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे अधिकाºयांची खरडपट्टी काढली.

मुंबई : सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवता येत नसतील तर पगार कशाला घेता? हँकॉक पुलासाठी पर्यायी पूल बांधला नाहीत तर पगार मिळणार नाही, असा आदेश आम्ही देऊ का? तुम्ही समस्या सोडविण्यासाठी आहात, समस्या मांडण्यासाठी नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे अधिकाºयांची खरडपट्टी काढली.
हँकॉक पूल पाडल्याने प्रवासी, रहिवासी, शाळेतील मुले व ज्येष्ठ नागरिकांना रूळ ओलांडून जावे लागत आहे. अपघात होण्याची भीती असल्याने येथील रहिवासी कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या मुख्य अभियंत्यांना न्यायालयात उपस्थित राहून समस्येवर उपाय सांगण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र शुक्रवारच्या सुनावणीत अभियंत्यांनी उपाय सांगण्याऐवजी समस्यांचाच पाढा वाचला. त्यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
आम्हाला समस्या नको, उपाय हवा-
तुम्हाला सामान्यांचा त्रास समजत नाही का? शाळेत जाणाºया मुलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रूळ ओलांडावा लागत आहे. तुम्ही बहिºयासारखे वागू शकत नाही. आम्हाला समस्या नको उपाय हवा. अभियांत्रिकी म्हणजेच समस्येवरील उपाय. जर मुख्य अभियंता उपाय शोधू शकत नसेल तर आम्ही त्यांच्या वरिष्ठांना बोलावू, अशी तंबी न्यायालयाने या वेळी दिली.
तुम्ही (याचिकाकर्ते) बड्या व्यक्तीला रूळ ओलांडायला का लावत नाही? मग त्यांना एका रात्रीत अक्कल येईल. तुम्ही (रेल्वे अधिकारी) तुमच्या मुलांना रूळ ओलांडायला लावा. विचार करा तुमचेच मूल रूळ ओलांडतेय आणि काय वाटते ते सांगा, अशा
रेल्वेच्या वतीने अखेरीस अ‍ॅडिशन सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग व महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी उच्चपदस्थांची बैठक घेऊन यावर उपाय काढण्याचा प्रयत्न करू, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यांना बुधवारपर्यंत मुदत दिली आहे.