जीएसटी आणि सहकारी सोसायट्यांमधील तंटे-बखेडे

करप्रणालीमधून कुणाची सुटका नसते हेच खरे.  

सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव 

नुकतीच केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढली आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात जीएसटीबाबत काही संदिग्धता होत्या, त्याबाबत खुलासा केला आहे. त्यातली पहिली बाब म्हणजे वर्षाकाठी २० लाख रुपयांच्या वर एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा एकूण टर्न ओव्हर गेला तर त्या सहकारी संस्थेला जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन बंधनकारक आहे. जीएसटीबाबत सहकारी संस्थांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेता येईल. म्हणजेच, सोसायटीच्या सेक्रेटरीला बरेच हिशोब ठेवावे लागतील आणि पूर्तता (कॉम्प्लायन्स) करावे लागतील. सोपा-सोपा म्हणत ही कर प्रणाली कशी हळूहळू जटिल होत चालली आहे, हेच यातून दिसून येते. मात्र, करप्रणालीमधून कुणाची सुटका नसते हेच खरे.  

आणखी एक खुलासा करण्यात आला आहे की, एखाद्या सोसायटीत प्रति सभासद आकारली जाणारी रक्क्म ७५०० रुपये प्रति महिन्यापेक्षा जास्त असेल तर त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. मात्र, ती सोसायटी २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल करत असली पाहिजे. वरील तरतुदींची अंमलबजावणी होईल आणि सभासदांना जास्त पैसे मोजावे लागतील हे ओघाने आलेच. मात्र, यानिमित्ताने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपुढील आव्हानांचा उहापोह करणे आवश्यक आहे. 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात मोठ्या समस्या बघायला मिळतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाचा कारभार पारदर्शक राहत नाही. पुरेशा बैठका घेतल्या जात नाहीत आणि घाईघाईने निर्णय घेतले जातात. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी ऐकू येतात. गेल्या काही वर्षांपासून सोसायटी मॅनेजर नियुक्त करते. त्यामुळे दैनंदिन व्यवस्थापन थोडेफार सुरळीत होते. काही संस्था अशा प्रकारच्या मनुष्यबळाला प्रशिक्षितही करतात. अशा खासगी संस्था नवीन जीएसटीच्या नियमांचेदेखील योग्य प्रशिक्षण देतील, असे वाटते.

सोसायटीत मोठी समस्या म्हणजे व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांमधील भांडणे, एकोपा नसणे, म्हणजेच टीम स्पिरिटचा अभाव. सतत भांडणाऱ्या सदस्यांना जीएसटीच्या अनुपालनातल्या तथाकथित उणिवांचा आधार घेत एकमेकांवर चिखलफेक करायची संधी मिळणार हे नक्की. सोसायटीच्या कारभारात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सहयोगी सदस्यांचे नेमके अधिकार काय? यावर बरेच वादविवाद चालू असतात. व्यवस्थापन समितीचे उत्तरदायित्व नियमांद्वारे प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. सोसायटीच्या सामूहिक जागेत अतिक्रमणे किंवा त्यांचा होणारा गैरवापर ही बाबदेखील वादविवादाला आमंत्रण देते. पार्किंगच्या मुद्द्यावरही बरेच वादविवाद होतात. मात्र, काही गंभीर बाबी आहेत, ज्यावर अधिक प्रकर्षाने विचार व्हायला हवा. 

पहिली बाब म्हणजे इमारतीचे योग्य वेळी स्ट्रक्चरल ऑडिट न करणे आणि त्यामुळे संरचनात्मक दुरुस्त्या न होणे. यामुळे कालांतराने इमारत धोकादायक होत जाते आणि पावसाळ्यात  तिचा एखादा भाग पडतो. त्यातून जीवित व वित्तीय नुकसान होते. तीच अवस्था फायर ॲाडिटची आहे. त्याकडे सोसायट्या दुर्लक्ष करतात. त्याचे दुष्परिणाम होतात. याही पेक्षा गंभीर आहे ती म्हणजे सोसायटी सदस्यांमध्ये वाढत चाललेला विभाजनकारी विचारांचा प्रभाव. धर्म, आहाराच्या सवयी, जात, प्रांत किंवा भाषा यांच्या आधारावर सोसायटीत प्रवेश नाकारणे किंवा सदनिकांच्या विक्रीत अडथळे निर्माण करणे, अशा तक्रारी वाढत आहेत. 

देशाच्या वाटचालीसाठी यामुळे पोषक वातावरण तयार होण्याऐवजी लोकांमध्ये एकमेकांविषयी कटुता तयार होतेय. यासंदर्भात शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१)(सी) प्रमाणे लोकांना संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या अधिकारांवर वाजवी निर्बंध घालता येतील अशी तरतूदही आहे. असे वाजवी निर्बंध राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मुद्द्यावर घातले जाऊ शकतात, ज्याबाबत स्पष्टपणे संविधानात तरतूद आहे. देशाच्या एकात्मतेसाठी शासनाने सहकार कायद्यात योग्य दुरुस्त्या करून धर्म, जाती, भाषा, प्रांत आणि आहाराच्या मुद्द्यावर सोसायट्यांना कोणतेही निर्बंध घालता येणार नाहीत आणि तसे केल्यास दंडनीय अपराध ठरेल, हे स्पष्ट करावे. सोसायट्यांकडून जीएसटीसारखे कर घेत असताना फोफावणाऱ्या देशविघातक विकृतींना आळा घालणे क्रमप्राप्त आहे.