घरांच्या वाढत्या मागणीमुळे अनधिकृत बांधकामांचे पेव

जमिनीची मालकी व बांधकामविषयक कायद्यांची गुंतागुंत तसेच भ्रष्टाचारामुळे अधिकृत बांधकामे करताना अनंत अडचणी येतात. यावर मात करायची हातोटी असलेले विशिष्ट प्रकारचे उद्योजक पुढे सरसावतात.

सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव -

अनधिकृत बांधकामे वाढण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे मागणी व पुरवठा यातली मोठी दरी. शहरे आर्थिक विकासाची केंद्रे असतात. वाढत्या विकास दराला पूरक मनुष्यबळ आवश्यक असते; मात्र त्यांच्या आवासाची अधिकृतपणे सोय करणे व्यवस्थेला शक्य होत नाही. जमिनीची मालकी व बांधकामविषयक कायद्यांची गुंतागुंत तसेच भ्रष्टाचारामुळे अधिकृत बांधकामे करताना अनंत अडचणी येतात. यावर मात करायची हातोटी असलेले विशिष्ट प्रकारचे उद्योजक पुढे सरसावतात. 

घरांच्या वाढत्या मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी हे उद्योजक अनधिकृत बांधकामे करण्याकडे वळतात. मागणी व पुरवठा, यातला ताळमेळ बसवणारी अनौपचारिक बाजारपेठच तयार होते. साहजिकच, वित्तीय लाभाच्या मोहापायी स्थानिक अधिकारी, राजकारणी, बाहुबली यांची अमंगळ युती तयार होते. त्यांच्यापुढे कायद्याच्या यंत्रणा अपुऱ्या पडू लागतात. शेवटी शहरांचे बकालीकरण होत जाते. यावर उपाय म्हणजे नागरीकरणाची गती विचारात घेऊन बांधकामयोग्य जमीन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हावी, याकरिता महसुली अभिलेखापासून ते विकास आराखडे व बांधकाम नियमावली यात सुधारणा होणे व मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होणे गरजेचे आहे.
 
अनधिकृत बांधकामासंदर्भात सर्वात महत्त्वाची अडचण म्हणजे जमीन मालक आणि नियोजन प्राधिकरण यांच्यामध्ये जबाबदारी कोणाची, हे निश्चितच होत नाही. सरकारी जमीन म्हटली तर त्यात केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून अनेक विभाग आणि प्राधिकरणे असतात. ज्या कायद्याखाली अशी प्राधिकरणे तयार होतात, त्या कायद्यातच अतिक्रमणे काढण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आलेले आहेत. मात्र, त्या अनेक यंत्रणांमध्ये जमिनींच्या संरक्षणाविषयी अनास्था असते. त्यामुळे दुर्लक्षित अशा या शहरी जमिनींवर अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे वाढीस लागतात. 

मुंबईत रेल्वे व विमानतळ प्राधिकरणांच्या जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे त्याची काही उदाहरणे आहेत.

दुसरीकडे नियोजन प्राधिकरणांचा विचार केला तर असे लक्षात येते की, कोणत्याही शहरामध्ये अनेक नियोजन प्राधिकरणे अस्तित्वात आहेत. मुंबईसारख्या शहरात तर कोणता भाग कोणत्या नियोजन प्राधिकरणाकडे आहे, हे समजणेदेखील सामान्य माणसाला अवघड जाते. हे सगळे ७४व्या घटना दुरुस्तीशी विसंगत असले, तरी प्रशासकीय कारणास्तव अशी व्यवस्था अस्तित्वात आलेली आहे. ही सर्व नियोजन प्राधिकरणे कायद्याने सक्षम असली, तरीही प्रत्येकाकडेच मनुष्यबळ व इतर व्यवस्था सक्षम असतेच, असे नाही. थोडक्यात अनेक जमीन मालक, विभाग व प्राधिकरण आणि अनेक नियोजन प्राधिकरणे यामध्ये अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांवर कार्यवाही करणारी यंत्रणा विखंडित झालेली आहे. कार्यक्षेत्रांची सरमिसळ आणि अनेक यंत्रणा व अधिकाऱ्यांमध्ये विभागलेली जबाबदारी याचा नेमका फायदा उचलणारी मंडळी वेळोवेळी कार्यरत असतात. यासंदर्भात व्यवस्थागत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

महानगरपालिकांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता मनोनीत अधिकारी प्रत्येक वाॅर्डात नियुक्त आहेत. कागदी रजिस्टर किंवा संगणकाच्या साह्याने यावर सनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. 

जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अधिकार व साधन सामग्रीदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तरीही स्थानिक हस्तक्षेप, दबाव किंवा प्रलोभने यामुळे प्रभावी कार्यवाही सहसा होत नाही. त्यातच रितसर परवानगी काढून होत असलेल्या बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पालिकेतील नगरनियोजन शाखेकडे असते. त्यामुळे जबाबदारी पुन्हा विभागली जाते. परवानगी काढूनदेखील त्यांच्या मर्यादेच्या बाहेर जाऊन बांधकामे केली जातात, त्यावर नगरनियोजन शाखेचा वचक असला पाहिजे. पण पुन्हा दबावतंत्र, प्रलोभने व भ्रष्टाचार यांच्या विळख्यात अडकलेली व्यवस्था प्रभावी कार्यवाही करू शकत नाही. याबाबत संबंधित वाॅर्डातल्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे आवश्यक आहे.

खरंतर आता ड्रोनसारखे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. वर्षातून किमान दोन ते चारवेळा ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून शासनाच्या, प्राधिकरणाच्या जमिनी तसेच विकास योजनेतील आरक्षित जमिनी सुरक्षित आहेत काय? याची खातरजमा केली पाहिजे. कार्यवाहीविना विलंब व्हावा, याची व्यक्तीश: जबाबदारी संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यावर निश्चित केली जावी. तरच या महत्त्वाच्या प्रश्नावर काही ठोस उपाययोजना होईल.