पालिका कर्मचाऱ्यांना मिळणार गटविमा

२०१७ पासूनचा परतावा; ३१ डिसेंबरपर्यंत दावे सादर करण्याची सूचना

मुंबई : वैद्यकीय गटविमा योजनेपासून गेली दोन वर्षे वंचित असलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांचे टेन्शन अखेर दूर होणार आहे. २०१७ पासून वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या खर्चाचे दावे ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याची सूचना प्रशासनाने केली आहे. मात्र या बिलांची कसून तपासणी केल्यानंतरच ती रक्कम कर्मचाºयांना मिळणार आहे. परंतु, या योजनेसाठी सरकारी विमा कंपन्यांना पटलावर आणण्यास पालिकेला अद्याप यश आलेले नाही.

पालिका प्रशासनाने सन २०१५ मध्ये कर्मचाºयांसाठी गटविमा योजना सुरू केली. मात्र कर्मचाºयांकडून हफ्त्याच्या स्वरूपात मिळणाºया रकमेपेक्षा परतावा देण्याचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे कंपनीने विमा देणे बंद केले. ही योजना अचानक बंद झाल्याचा फटका कर्मचाºयांना बसू लागला. पगारातून विम्याचे हफ्ते कापले जात असताना उपचारासाठी कर्मचाºयांना पैसे मोजावे लागत होते. त्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले होते. अनेकवेळा गटविमा योजनेचा प्रश्न स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चेसाठी मांडण्यात आला.

२०१७ मध्ये विमा कंपनीने कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यासाठी १६६ कोटी वाढवून देण्याची मागणी पालिकेकडे केली होती. परंतु, कर्मचाºयांच्या गटविमा योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा ही रक्कम अधिक असल्याने महापालिकेने कंत्राटाचे नूतनीकरण केले नाही. पालिका प्रशासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या परिपत्रकाद्वारे कर्मचाºयांना गेल्या दोन वर्षांच्या काळात प्रलंबित वैद्यकीय दावे सादर करण्याची सूचना केली आहे. मात्र यासाठी दोन लाखांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

मोठ्या शस्त्रक्रियांचा मिळणार खर्च
२०१५ मध्ये पालिका कर्मचाºयांसाठी गटविमा योजना सुरू करण्यात आली. मोठ्या आजारांवरील उपचार महागडे असल्याने तसेच मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी कर्मचाºयांनी केलेला वैद्यकीय खर्च या योजनेमुळे भरून मिळत होता.
मात्र ही योजना २०१७ मध्ये बंद पडली. तरीही आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत कर्मचाºयांच्या पगारातून गटविमा योजनेसाठी ठरावीक रक्कम कापण्यात येत होती.
महापालिकेत एक लाखाहून अधिक कर्मचारी व अधिकारी काम करीत आहेत. त्यांना या योजनेने दिलासा मिळत होता.