संदीप शिंदे
मुंबई : कोरोना उपचारांची दहशत कमी करण्यासाठी दाखल झालेली ‘कोरोना कवच’ या विशेष पॉलिसीतून केवळ वैयक्तिक आणि कुटुंबाचाच आरोग्य विमा काढणे शक्य होत होते. परंतु, जास्तीत जास्त लोकांना या विम्याचे संरक्षण मिळावे या उद्देशाने कोरोना कवच समूह विम्याच्या (ग्रुप इन्शुरन्स) माध्यमातूनही उपलब्ध करून द्या असे निर्देश इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अथाँरिटीने आँफ इंडियाने (आयआरडीएआय) बुधवारी दिली. त्यामुळे सूक्ष्म, मध्यम लघु उद्योगांतील कामगार, विविध प्रकल्पांवर राबणारे मजूर, व्यावसायिक अस्थापानांमधिल कर्मचारी अशा अनेकांना मोठा फायदा होणार आहे.
आयआरडीएआयने ३० विमा कंपन्यांना ‘कोरोना कवच’ ही विशेष आरोग्य विमा पॉलिसी उपलब्ध करण्याची परवानगी ११ जुलै रोजी दिली होती. विम्याची मुदत, विमाधारकाचे वय आणि विम्याची रक्कमेनुसार ४५० ते ५ हजार ६०० रुपयांपर्यंतचा प्रिमियम भरून ५० हजार ते पाच लाखांपर्यंतचे कव्हर विमाधाकरांना मिळू लागले आहे. साडे तीन, साडे सहा आणि साडे नऊ या तीन प्रकारातील अल्प मुदतीची ही पाँलिसी असून १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना वैयक्तिक आणि कौटुंबिक अशा दोन्ही स्वरुपात ती घेता येते. पती, पत्नी, आई वडील, सासू सासरे आणि २५ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांचा समावेश कौटुंबिक स्वरुपातील पॉलिसीत करता येतो. मात्र, अन्य पाँलिसींप्रमाणे त्यात ग्रुप इन्शुरन्स मात्र काढता येत नाही.
कोरोनाचा धोका वाढत असताना आरोग्य विमा पॉलिसी असावी असे प्रत्येकालाच वाटू लागले आहे. त्याशिवाय मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत कामकाज सुरू करणा-या औद्योगिक अस्थापनांसह अनेकांना आपल्या कर्मचा-यांचा विमा काढण्याचे बंधन सरकारने घातले आहे. त्यांना कोरोना कवच पॉलिसीचा फायदा घेता येत नव्हता. ही पॉलिसी ग्रुप इन्शुरन्सच्या माध्यमातून देण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती काही विमा कंपन्यांकडून करण्यात आली होती. त्याचा साधक बाधक विचार करून आयआरडीएआयने ही परवानगी दिली आहे.
शेकडो गरजूंना फायदा
या पॉलिसीचा फायदा उत्पादन आणि सर्व्हीस इंडस्ट्रीसह, एसएमई, एमएसएमई, विविध प्रकल्पांवर राबणारे स्थलांतरित मजूर, आणि त्यांची कुटुंब अशा असंख्य गरजूंना होईल असा विश्वास आयआरडीएआयने व्यक्त केल आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या वैद्यकीय कर्मचा-यांनासुध्दा हा समूह विमा ५ टक्के सवलतीच्या दरात काढता येईल. तसेच, विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम वगळता उर्वरित सर्व नियमावली ग्रुप इन्शुरन्ससाठी कायम असेल असेही आयआरडीएआयने स्पष्ट केले आहे.