मुंबई : आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग (ओबीसी) तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमांची १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल, असा ठराव मराठा आरक्षण व इतर सोयी-सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत घेण्यात आला.
हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मागील तीन वर्षांत प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची १०० टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही उपसमिती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक शुक्रवारी मंत्रालयात झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक नरेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.
लाभार्थ्यांना कर्जाचा व्याज परतावा
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना उद्योग, व्यवसायासाठीच्या कर्जाचा व्याज परतावा करण्याची सुविधा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात सुरू आहे. सर्व जिल्ह्यांत महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करावे, त्याचसोबत महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील रोजगार इच्छुकांसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या.