रिक्षा-टॅक्सी व ई-बाइक सेवांसाठी सरकारी ॲप, ‘मित्रा’सारख्या संस्थांची घेणार मदत: सरनाईक

राज्यात ॲप  आधारित प्रवासी वाहनसेवा सुरू करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात रिक्षा-टॅक्सी आणि ई-बाइक सारख्या सेवा सुरू करण्यासाठी आता सरकार ॲप  तयार करणार आहे. खासगी संस्थांच्या बरोबरीने आता सरकारच ऑनलाइन वाहन बुकिंगची सेवा देण्याचा विचार करत आहे. यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी  आणि मित्र या संस्थांसह इतर खासगी संस्थांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. 

राज्यात ॲप  आधारित प्रवासी वाहनसेवा सुरू करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे या पुढे रिक्षा-टॅक्सी व ई-बाइक सेवा सरकारी ॲपच्या माध्यमातून मिळू शकतात. हे ॲप परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार असून, या ॲपला जय महाराष्ट्र, महा-राइड, महा-यात्री, महा-गो यापैकी एखादे नाव देण्याचे प्रस्तावित असल्याचे मंत्री सरनाईक म्हणाले.  केंद्र सरकारच्या ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्प्यात आहे. सध्या खासगी संस्था अनधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. तसेच या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांसह चालकांनाही होईल, असे सरनाईक म्हणाले.

बिनव्याजी कर्ज 

राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे. या माध्यमातून मराठी तरुण-तरुणींना विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार असल्याचे  बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी  सांगितले. यासोबतच अण्णासाहेब  आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे असल्याचे दरेकर यांचे म्हणणे आहे.

ही योजना महाराष्ट्रातील लाखो तरुण-तरुणींना आत्मनिर्भर बनवणारी ठरेल. खासगी कंपन्यांनी केलेल्या मक्तेदारीला  या शासकीय ॲपच्या माध्यमातून पर्याय निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. - प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री