सरकारचा पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसविण्याचा प्रकल्प ‘फार्स’ : हायकोर्ट

राज्यभरातील किती पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कार्यरत आहेत तर किती पोलीस ठाण्यांत तो बंद अवस्थेत आहे, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश  न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत सरकारला दिले होते. 

मुंबई : राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसविण्याच्या स्थितीबाबत राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवालावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘फार्स’ असून प्रकल्पासाठी तरतूद केलेला ६० कोटी रुपयांचा निधी वाया गेल्याचे मतही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले.

राज्यभरातील किती पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कार्यरत आहेत तर किती पोलीस ठाण्यांत तो बंद अवस्थेत आहे, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश  न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत सरकारला दिले होते.  एका पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही दोन महिने बंद असल्याची माहिती एका प्रकरणावर सुनावणी घेताना निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने वरील निर्देश सरकारला दिले. त्यावेळी न्यायालयाने २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची सरकारला आठवण करून दिली.

सरकारने अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायालयाने या अहवालात आपण मागितलेला तपशील नसल्याचे म्हणत नाराजी दर्शवली. ‘आम्ही आदेश दिल्यानंतर कार्यवाही करण्यात आली. आम्ही इथे प्रशासन चालविण्यासाठी आहोत का? आम्ही आदेशात जे म्हटले तेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले असेल, असा विचार करूनच सामान्य माणूस पोलीस ठाण्यात जातो. सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सरकारने केलेल्या ६० कोटी रुपयांचे काय झाले?’ असा प्रश्न न्यायालयाने केला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले.