सरकारची १०० युनिटपर्यंत मोफत विजेची घोषणा हवेतच विरली; ग्राहकांना वाढीव बिले दिली

नव्या दरांमुळे फटका : १०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना सर्वाधिक शॉक

मुंबई : १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या राज्यातील सव्वा कोटी वीज ग्राहकांना मोफत वीजपुरवठ्याची घोषणा सरकारने मार्च महिन्यात केली होती. त्यानंतर ३० मार्च रोजी राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) वीज बिलांमध्ये कोणतीही वाढ केली नसल्याचे
जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात एमईआरसीच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका याच सव्वा कोटी ग्राहकांना बसला. मार्च आणि एप्रिल महिन्यांतील बिलांची तुलना केल्यास त्यांच्या बिलांतील वाढ १३ ते १७ टक्क्यांवर झेपावल्याचे निदर्शनास येते.

मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांच्या सरासरी पद्धतीने पाठवलेल्या बिलानंतर आता मीटर रीडिंग घेऊन बिले धाडण्यास महावितरणने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यातील अधिक वीज वापराचा शॉक या बिलांमधून ग्राहकांना बसू लागला आहे. मात्र, या वाढीव बिलांमागे मार्च महिन्यातील आयोगाने लागू केलेली दरवाढही कारणीभूत ठरत असल्याचे वीज अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. वीज कंपन्यांनी सादर केलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावांवरील आपला निर्णय आयोगाने ३० मार्च रोजी घोषित केला. त्या वेळी दरवाढ नव्हे तर दरकपात केल्याचे भासविण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात बिल तयार झाल्यानंतर आयोगाचे फसवे दावे चव्हाट्यावर आले आहेत. बिलांतील दरवाढ त्यातून स्पष्ट अधोरेखित होते. ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषणनेनुसार १०० युनिट वापर असलेले ग्राहक मोफत विजेच्या, तर २०० युनिटपर्यंतचे ग्राहक अद्यापही सवलतींच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या ग्राहकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

१०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेले ग्राहक हे गरीब आणि मध्यमवर्गीय आहेत. कोरोना संकटामुळे त्यापैकी अनेकांचा रोजगार गेला आहे. दरवाढीचा सर्वाधिक शॉक त्यांना बसला आहे. याशिवाय सरासरी पद्धतीमुळे जून महिन्यात हाती पडलेल्या बिलांची रक्कम भरमसाट आहे. आधीच आर्थिक विवंचनेत असलेल्या या ग्राहकांना सरकारने दिलासा देण्याची नितांत गरज आहे. - महेंद्र जिजकर, वीज अभ्यासक