शासकीय योजनांमध्ये आता एकच घर घेता येणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

आधीचे घर विकणाऱ्यांनाही मिळणार नाही दुसरे घर

मुंबई : राज्यातील कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजनेमध्ये एका व्यक्तीस एकच घर मिळण्यासाठी धोरण आखण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीस अथवा त्याच्या कुटुंबीयांस राज्यातील कोणत्याही भागात कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजनेत यापूर्वी घर वाटप झाले असल्यास यापुढे अशा व्यक्ती किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय योजनेतून दुसरे घर वाटप करता येणार नाही.

या धोरणानुसार कुटुंब म्हणजे संबंधित व्यक्तीची पत्नी किंवा पती तसेच त्याची अज्ञान मुले यांचा समावेश होतो. शासनाच्या या धोरणातील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित विभाग, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून धोरणामध्ये सुधारणा- बदल करण्याची कार्यवाही तातडीने होईल.

इमारती, चाळीच्या पुनर्विकासामुळे मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांना याचा प्रतिबंध होणार नाही. पुनर्विकासात अशी घरे मिळाल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेत घर मिळणार नाही. मात्र, शासकीय गृहनिर्माण योजनेतील घर असलेल्यांना सध्याच्या घरापेक्षा मोठे घर घ्यायचे असल्यास आधीचे घर शासनाच्या संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेस दोन महिन्यांत परत करणे अनिवार्य असून संबंधित प्राधिकरणाने पुढील प्रक्रिया त्यानंतरच्या एक महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

अधिक चांगल्या योजनेतील घरासाठी किंवा मोठ्या आकाराच्या घरासाठी अर्ज करताना स्वत:च्या अथवा कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या शासकीय योजनेतील घराचा उल्लेख करणे आवश्यक राहणार आहे, तसेच संबंधित प्राधिकरणास या योजनेच्या अटी-शर्तींमध्ये व अर्ज नमुन्यामध्ये याबाबत उल्लेख करणे आवश्यक राहणार आहे. अर्ज केल्यानंतर पूर्वीचे घर प्राधिकरणास परत करण्याऐवजी बाजारभावाने विकल्यास, तसेच नातेवाइकांच्या किंवा इतर व्यक्तीच्या नावे बक्षीस म्हणून केल्यास किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने हस्तांतरित केल्यास संबंधित व्यक्ती नवीन घर वाटप करण्यास अपात्र ठरणार आहे.

आजचे धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसले तरी धोरण अंमलात येण्यापूर्वीच्या प्रकरणात एखाद्या शासकीय गृहनिर्माण योजनेत सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्यात आलेली असल्यास मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष ताबा दिलेला नसल्यास अशा प्रकरणांतही या धोरणाच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. एखादी व्यक्ती किंवा कूटुंबीयांच्या नावे आधीपासून शासकीय योजनेतील घर असल्याची बाब लपवून ठेवली गेल्यास किंवा चुकीची माहिती देऊन नवीन घर मिळवून त्याचा ताबा घेतल्यास नवीन घराचे वितरण रद्द करण्यात येणार आहे.