उच्चशिक्षणाबाबत सरकार उदासीन

जगातील विकसित देशांसोबत स्पर्धा करताना राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान ६ टक्के वाटा हा उच्चशिक्षणासाठी खर्च करण्याची मागणी व्हीआयटी विद्यापीठाचे

मुंबई : जगातील विकसित देशांसोबत स्पर्धा करताना राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान ६ टक्के वाटा हा उच्चशिक्षणासाठी खर्च करण्याची मागणी व्हीआयटी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. जी. विश्वनाथन यांनी बुधवारी केली. ‘देशातील उच्चशिक्षणामधील सद्य:स्थिती आणि आव्हाने’ या विषयावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विश्वनाथन यांनी मत मांडले.
ते पुढे म्हणाले, ‘प्राथमिक शिक्षणात देशाचा क्रमांक पिछाडलेला असताना, उच्चशिक्षणातही तीच परिस्थिती होत आहे. केंद्र सरकारकडून शिक्षण धोरणासाठी होणाऱ्या निधीतील कपात हे त्यामागील मुख्य कारण आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत आहे. मात्र, धोरण राबवण्यासाठी अर्थसंकल्पात किमान ६ टक्के निधी हा शिक्षणासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे.’
पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत येथील शिक्षण महाग होत असल्याने, स्थानिक विद्यार्थीही शिक्षणासाठी परदेशी धाव घेत आहेत. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, दक्षिण भारतातील व्हीआयटी विद्यापीठाने शालेय आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचा पाढाही त्यांनी या वेळी वाचून दाखवला.
पिसासारख्या संस्थेने जाहीर केलेल्या शाळा विकासाच्या मानांकनामध्ये भारत देश आशिया खंडातही पहिल्या पन्नासमध्ये स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरला
आहे. याउलट उत्तर कोरियासारख्या देशाने त्यांच्या अतिवेगाने इंटनेटचा वापर करून शाळांना आधुनिकतेची जोड देत, विकास साधून
दाखवला.
क्रांतीची गरज
देशाला पाच लाख डॉक्टरांची गरज आहे. याउलट देशातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या ५० हजार इतकी आहे. त्यात या वर्षी केवळ ४६ हजार डॉक्टर बाहेर पडले आहेत. यावरून वैद्यकीय क्षेत्रातील क्रांतीची गरज लक्षात येते, असेही ते म्हणाले.
अभ्यासक्रमात बदल करा
अभियांत्रिकी पदवीच्या अभ्यासक्रमात मोठे बदल करण्याची मागणीही विश्वनाथन यांनी केली. व्हीआयटीत गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार उच्चशिक्षण देण्याचा पायंडा निर्माण केला आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना येथील शिक्षण महत्त्वाचे वाटत आहे. हाच विश्वास देशातील सरकारी आणि इतर खासगी संस्था, विद्यापीठांनी निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

एक खिडकी योजना लागू करा
खासगी विद्यापीठे, शिक्षण संस्था, महाविद्यालये उभारणीला प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्याची मागणीही विश्वनाथन यांनी केली. कारण विविध यंत्रणांच्या परवानग्या घेताना वेळ वाया जातो. वेळेनुसार संस्थेमधील भ्रष्टाचारही वाढतो. केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणात एक खिडकी योजना लागू केल्यास, परदेशातील संस्था देशात संस्था उभारण्यात पुढाकार घेतील, असे ते म्हणाले.