गरोदर महिलांचे सरकारला गांभीर्य नाही

डॉक्टरांचा संप होणार असल्याचे ज्ञात असतानाही राज्य शासनाने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत़ याने अनेक गर्भवती महिलांचे हाल झाले

मुंबई : डॉक्टरांचा संप होणार असल्याचे ज्ञात असतानाही राज्य शासनाने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत़ याने अनेक गर्भवती महिलांचे हाल झाले असून, याचे सरकारला काहीच गांभीर्य नसल्याचे खडेबोल उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावल़े

या संपात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातलगांना डॉक्टरांकडूनच आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड़ गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली आह़े याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारचे चांगलेच कान उपटले व डॉक्टरांकडून नुकसानभरपाई वसूल करणार की नाही, याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिल़े यासह या संपाशी निगडीत इतर मुद्दय़ांचा खुलासा करण्याचे आदेश 

देखील न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत़

विविध मागण्यांसाठी डॉक्टरांनी 1 जुलैला संपाचे हत्यार उपसल़े हा संप सात दिवस सुरू होता़ यामध्ये हजारो रुग्णांचे हाल झाले व तब्बल 8क् जणांचा बळी गेला़ त्यामुळे संपकरी डॉक्टरांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई करावी व यातील मृतांच्या नातेवाइकांना डॉक्टरांकडूनच नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आह़े 

या याचिकेवर न्या़ नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली़ (प्रतिनिधी)

 

खालील मुद्दय़ांचा खुलासा करण्याचे आदेश : संपकरी डॉक्टरांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई करणार का?, संपामुळे किती शस्त्रक्रिया झाल्या नाहीत?, यात किती जणांचा बळी गेला?, संपाला सामोरे जाण्यासाठी काय तयारी केली होती?