सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी - शरद पवार

भाजपा सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभाव घोषणेवरून सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी असल्याची पुन्हा एकदा प्रचिती येते, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.

मुंबई : फसव्या आकडेवारीच्या आधारे आश्वासनपूर्ती केल्याचा आभास म्हणजे, आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आहे. भाजपा सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभाव घोषणेवरून सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी असल्याची पुन्हा एकदा प्रचिती येते, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी लागणाºया सर्वंकष खर्चाचा आधार घेऊन हमीभाव जाहीर झाला नाही, असा आरोप पवार यांनी केला आहे. प्रसिद्ध पत्रकामध्ये पवार यांनी सरकार शेतकरीविरोधी भूमिका कशी घेत आहे, त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. हमीभावातील वाढ ही ऐतिहासिक असल्याचे मिरवण्यात आले, परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच असून, शेतीमालाला भाव देताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून सातत्याने होत होती. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.कृषिमूल्य व किंमत आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना ए-२, ए-२+एफएल आणि सी-२ अशी तीन सूत्रे वापरली जातात. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात बी-बियाणे, कीटनाशके, खते, सिंचन, मजुरी, इंधन वगैरे बाबींवर जो खर्च लागतो, तो ए-२ या सूत्रामध्ये मोजला जातो. दुसरे सूत्र ए-२ +एफएल असे असून, यामध्ये ए-२ सूत्रामध्ये (बी-बियाणे, कीटनाशके, खते वगैरे बाबींवर खर्च) आणि शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या श्रमाचे मूल्य मिळविले जाते. मात्र, सर्वसमावेशक असे तिसरे सूत्र आहे ते सी-२, ज्यामध्ये ए-२+ एफएल सूत्रातील खर्चाच्या घटकांसह ( बी-बियाणे, कीटकनाशके, खते, सिंचन वगैरे बाबींवर खर्च, तसेच शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांच्या श्रमाचे मूल्य) जमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्रीवरील भाडे, व्याज वगैरेदेखील मिळविले जाते, अशी माहिती पवार यांनी दिली.स्वामिनाथन समितीने सी-२ सूत्राआधारे उत्पादन खर्चावर ५० टक्के वाढीइतका हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती आणि त्याच आधारे पंतप्रधानांनी हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात ए-२ + एफएल हे सूत्र अवलंबलेले दिसते. त्यामुळे खोलात जाऊन पिकांच्या उत्पादन खर्चाची आकडेवारी तपासण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने केंद्राला केलेल्या शिफारशींनासुद्धा केंद्रातील सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. तर, मागील वर्षी आणि या वर्षी राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या किमतीचे अवलोकन केल्यास मोठी तफावत दिसते. भात, भुईमूग, कापूस, गहू या पिकांच्या बाबतीत केंद्राने घोर निराशा केली आहे. डाळ व कडधान्य वर्गातील पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे धोरण ठेवले असेल, तर त्या पिकांना ठोस हमीभाव देणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत हमीभावाच्या निर्णयावर पवारांनी नाराजी व्यक्त केली.