सरकारी कार्यालयांच्या वेळा वेगवेगळ्या; मुंबईत गर्दी कमी करण्यासाठी नवीन उपाय!

रेल्वेच्या पत्राची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने एक जीआर काढून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

मुंबई : मुंबईतील लोकल रेल्वे  प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारी कार्यालयांच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवता येतील का, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल देईल.

मध्य रेल्वेने मुंबईतील केंद्र सरकारी, राज्य सरकारी कार्यालये आणि खासगी संस्थांना पत्र पाठवून लोकल ट्रेनची गर्दी  कमी करण्यासाठी कार्यालये सुरू होण्याच्या आणि त्यांचे कामकाज संपण्याच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवता येतील का अशी विचारणा केली आहे.

व्यवहार्यता तपासणार
रेल्वेच्या पत्राची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने एक जीआर काढून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती कार्यालयीन वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासेल आणि राज्य सरकारला शिफारशी करेल. 

१२ सदस्यांच्या या समितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, परिवहन आयुक्त आणि मुंबई शहर व उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

अनेक सरकारी कार्यालये ही कामकाजासाठी एकमेकांवर अवलंबून असतात. अशावेळी त्यांच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवणे शक्य होईल असे वाटत नाही. तरीही या वेळांबाबत कोणताही गोंधळ होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय होणार असेल तर आम्ही विरोध करण्याचे कारण नाही. शिफारशी करताना समिती ही कर्मचारी, अधिकारी संघटनांचे म्हणणे जाणून घेईल ही अपेक्षा आहे, असे मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे नेते विश्वास काटकर यांनी म्हटले.