सुधारित युवा धोरणासाठी हालचाली सुरू; समितीची स्थापना, तीन महिन्यांची मुदत

आगामी सुधारित युवा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सीमा महांगडे

मुंबई : राज्यात १३ वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या युवा धोरणात सुधारणा करून ते अद्ययावत करण्याच्या हालचाली आता सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने समिती स्थापन केली असून, तिला सुधारित धोरण सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

सध्याच्या धोरणातील २० पैकी बहुतांश शिफारशी कागदावरच असून, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचाही अभाव आहे. त्यामुळे आगामी सुधारित युवा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. समितीमध्ये २१ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

२० शिफारशी केल्या, सरकार बदलत राहिल्याने अडथळा

राष्ट्रीय युवा धोरणाच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही १४ जून २०१२ रोजी राज्याचे स्वतंत्र युवा धोरण जाहीर केले. एकूण लोकसंख्येत ४० टक्के असलेल्या १८ ते ३५ वयोगटातील युवकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. त्यात एकंदर २० महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. मात्र सरकार सातत्याने बदलत राहिल्यामुळे हे धोरण अडगळीत गेले.

या धोरणात युवा विकास हा स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग निर्माण करण्याची २ शिफारस होती. मात्र त्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. युवा वसतिगृह स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावरही फुली मारली. स्वतंत्र युवा आयोग, स्वतंत्र युवा अर्थसंकल्प याकडे दुर्लक्ष केले. आता सुधारित धोरणातील शिफारशीदेखील अशाच बासनात जाणार असतील तर नव्या धोरणाचा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला.

सध्याच्या युवा धोरणातील काही महत्त्वाच्या शिफारशी 

स्वायत्त युवा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना. 

जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व तालुकास्तरावर माहिती केंद्र.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी युवा वसतिगृह. 

युवा विकासाचे काम करणाऱ्या संस्थांना अर्थसाहाय्य. 

तालुका, जिल्हास्तरावर 'युवा मित्र'ची नियुक्ती. 

रोजगाराची माहिती मिळण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळाची निर्मिती. 

दूरचित्रवाणीवर 'युवा वाहिनी'ची सुरुवात. 

व्यवसाय शिक्षणाचा कायदा. 

सुविधा केंद्र उभारून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.