संदीप शिंदे
मुंबई : ठाण्यातील वादग्रस्त ३२७ एकर जमिनीच्या गैरव्यवहारात पीआयसीएलच्या काळजीवाहू अधिकाऱ्यापासून ते महसूल विभागापर्यंत आणि लोकप्रतिनिधींपासून ते तपास यंत्रणेपर्यंत प्रत्येकाचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संबंध आलेला आहे. प्रत्येक घटकाने सोयीस्कर भूमिका घेतल्यानेच हा गैरव्यवहार झाला का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. तपास बंद झाला असला तरी जमिनीच्या मालकीचा तिढा कायम राहणार आहे.
जमीन व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या पीआयसीएलच्या जी. जी. प्रधान यांनी सुरुवातीला बेकायदा पद्धतीने जमीन भाडेपट्ट्याने दिली. जमिनीचा ताबा असलेल्यांना हटवता येणार नाही, त्यांच्याकडून मिळणारे भाडे अत्यल्प असल्याने कंपनीला फायदा होत नाही आणि भाडेपट्टा नूतनीकरणानंतर कंपनीची मालकी प्रस्थापित होईल, अशी भूमिका घेत पीआयसीएल आणि मध्य प्रदेश सरकारनेही त्यासाठी अनुकूल भूमिका घेतली. त्याच धर्तीवर अन्य काही ताबेदारांनीही एनओसी मिळविल्याचे सीबीआयच्या अहवालात नमूद आहे. जमिनीचे मूळ मालक असलेल्या मथुरादास यांच्या कुटुंबीयांची परवानगी न घेता हा भाडेपट्टा कसा देण्यात आला आणि त्यातून सरकारचे कोणते हित साध्य झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे. हे वारस आपल्या हक्कांसाठी आता न्यायालयात लढा देत आहेत.सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण होत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ते कधीही रोखले नाही. या जमिनीचे व्यवहार करताना जमिनीची मालकी, सातबारामध्ये झालेले फेरफार, प्रॉपर्टी कार्डवरील नोंदी, सर्च रिपोर्ट, डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रिमेंट अशा असंख्य घटकांकडे दुर्लक्ष झाले. पालिकेने पाच ठिकाणचे विकास प्रस्तावही मंजूर केले. यापैकी काही बांधकामांचे मुद्दे वेळोवेळी विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही गाजले. मात्र, ते पेल्यातले वादळच ठरले. कोणत्याही आघाडीवर सरकारी जमिनीचे संरक्षण करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत.केंद्र आणि मध्य प्रदेश सरकारने जमीन व्यवस्थापनास असमर्थता दर्शवली आहे. अपुरे पुरावे, कागदपत्रांचा अभाव आणि अधिकार कक्षेच्या बाहेरचा विषय असल्याची भूमिका घेत सीबीआयने तपास थांबविला आहे. त्यामुळे या सरकारी जमिनीचे भवितव्य काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.दरम्यान, तपास थांबला असला तरी या जमिनीची मूळ मालकी, कर्जापोटी गहाण ठेवलेली जागा, त्यावर सरकारचे प्रस्थापित झालेले अधिकार हे आजही कायम आहेत. भविष्यात या जागेवरील रहिवासी पुनर्विकास किंवा मानीव अभिहस्तांतरणासाठी (कन्व्हेअन्स) पुढे येतील तेव्हा त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी भीती महसूल विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.समाप्तफेरफार झाले, पुरावे नाहीतमहसूल विभागाकडे असलेल्या सातबाराच्या नोंदींनुसार १९३९ साली ही जमीन मथुरादास गोकुळदास यांच्याकडून पीआयसीएल कंपनीच्या नावे झाली आहे. १९५८ साली हक्कदारांमध्ये भारत सरकारचे नाव समाविष्ट झाले. १९६२ साली पीआयसीएलने नियुक्त केलेल्या जी. जी. प्रधान यांचे नाव वहिवाटदार म्हणून नोंदविण्यात आले. परंतु, सर्व नोंदी कशाच्या आधारावर केल्या याचा कोणताही रेकॉर्ड या विभागाकडे सीबीआयला आढळलेला नाही हे विशेष.