वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सरकारची लगीनघाई; अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित

अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित

अतुल कुलकर्णी

मुंबई : राज्य वीज नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) अध्यक्षपदी कोणाची नेमणूक करायची यासाठी सरकारने केलेली लगीनघाई सरकारच्या हेतू आणि औचित्यावरच अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. सरकारने घाईगर्दीत २३ फेब्रुवारीला कमिटी नेमली. लगेच त्यांची बैठकही झाली आणि समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सादरही केला आहे.

एमईआरसीचा कायदा असे सांगतो की, आयोगाच्या सदस्य अथवा अध्यक्षांनी मुदत संपण्याच्या आधीच राजीनामा दिला तर निवड प्रक्रिया एक महिन्याच्या आत पूर्ण केली जावी. जर मुदत पूर्ण होत असेल तर हीच निवड प्रक्रिया सहा महिने आधी सुरू केली जावी. एमईआरसीचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांची मुदत ३ जानेवारी २०२१ रोजी संपली.  त्यामुळे  त्या जागेवर निवड करण्याची प्रक्रिया सहा महिने आधी सुरू करायला हवी होती. मात्र तसे घडले नाही. आयोगाचे अध्यक्षपद ३ जानेवारीपासून रिक्त आहे.

सदस्य अथवा अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली पाहिजे. त्या समितीत केंद्रीय वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे मुख्य सचिव  सदस्य असले पाहिजेत. मंगळवारी  (दि. २३) नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी अलाहाबाद न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप  भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. त्यात केंद्रीय आयोगाचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार पुजारी यांना सदस्य म्हणून नेमले गेले आणि राज्याच्या वतीने अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची नेमणूक केली गेली.