सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे?, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबतचा निर्णय पुढील महिन्यात घेण्यात येईल, तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करण्यास सरकार सकारात्मक आहे.

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबतचा निर्णय पुढील महिन्यात घेण्यात येईल, तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करण्यास सरकार सकारात्मक असून, याबाबतचा निर्णय येत्या डिसेंबरमध्ये घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाºयांना दिले.
मौन आंदोलन मागे घेतल्यानंतर अधिकारी महासंघाची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. यावेळी सेवानिवृत्तीचे वय आणि पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबत निर्णय घेण्याची नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या ७ लाख १७ हजार मंजूर पदांपैकी १ लाख ९१ हजार रिक्त पदे ही कंत्राटी पद्धतीऐवजी योग्य मार्गाने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. महिला कर्मचाºयांसाठी केंद्राप्रमाणे दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याबाबत सकारात्मक विचार होईल. तसेच अधिकाºयांच्या पाल्यांना काही अटींच्या आधीन राहून अनुकंपा तत्त्वावर भरतीचा निर्णय घेण्यात येईल. चक्राकार बदल्यांच्या पद्धतीतून महिला कर्मचाºयांना वगळण्याबाबत प्राधान्याने विचार करण्यात येईल आणि गट अ अधिकाºयांच्या बदल्याही समुपदेशन पद्धतीने करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.
नवीन पेन्शन योजनेत शासनाचे अंशदान १४ टक्के करणे, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, नगरपालिका प्रशासनात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे, तसेच सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबतचा अहवाल ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीला मुख्य सचिव अजोय मेहता, महासंघाचे ग.दि.कुलथे, विनोद देसाई, समीर भाटकर, डॉ.सोनाली कदम, नितीन काळे आदी उपस्थित होते.
>निवृत्त कर्मचाºयांना वाढीव महागाई भत्ता
राज्यातील सहा लाख निवृत्त शासकीय कर्मचाºयांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने सोमवारी घेतला. या निर्णयानुसार, निवृत्ती वेतनाच्या एकूण रकमेवर २ जानेवारी, २०१९ पासून देय महागाई वाढीचा दर ९ टक्क्यांवरून १३ टक्के सुधारित करण्यात आला आहे. महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम १ जुलै, २०१९ पासून रोखीने देण्यात येणार आहे.
१ जानेवारी, २०१९ ते ३० जून, २०१९ या सहा महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येणार आहे.
अन्य शासकीय कर्मचाºयांबरोबरच ज्यांना निवृत्तीवेतन योजना लागू केलेली आहे, अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठांमधील निवृत्ती वेतनधारक/कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांनाही हा निर्णय लागू राहील.