शेतकऱ्यांना सरकार काही फुकट देत नाही, मंत्री स्वत:च्या खिशातून मदत देतात का?

विधानसभेत कर्जमाफीवरून विरोधकांचा जोरदार प्रहार

मुंबई : शेतकऱ्याने कुठलेही पीक घेतले तरी त्याला एकरी ६० हजार रुपये खर्च येतो, यावर शेतकऱ्याला १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. जीएसटीच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्याकडून ११ हजार रुपये घेते, म्हणजे शेतकऱ्यांना आपण काहीच फुकट देत नाही. आज राज्यातील शेतकरी, मच्छिमार अडचणीत आहे, पण शेतकऱ्याच्या जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी स्वतः मंत्री आणि सत्ताधारी आमदार शेतकऱ्यांची चेष्टा करतात, अशी टीका उद्धवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी केली.

विधानसभेत विरोधी पक्षांतर्फे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेची सुरुवात करताना जाधव बोलत होते.

अमित शाह पुणे दौरा: झाडाझडतीत तरुणाकडे मिळाले पिस्तुल, पोलिसांनी केले जप्त

सरकार सांगत आहे योग्य वेळी कर्जमाफी करू, निवडणुकीसाठी आश्वासन दिले आता पुढच्या निवडणुकीपर्यंत शेतकऱ्यांनी वाट बघायची का? कर्जमाफी कधी करणार हे सरकारने शेतकऱ्यांना सांगितले पाहिजे, असे जाधव यावेळी म्हणाले.

खिशातून  देतात का? : जयंत पाटील

राज्यातील मंत्री, सत्ताधारी आमदार शेतकऱ्यांवर उपकार केल्याची भाषा करतात, हे मंत्री शेतकऱ्यांना स्वत:च्या खिशातून मदत देतात का ? मंत्र्यांची, सत्ताधारी आमदारांची भाषा ही सत्तेची मग्रुरी आहे का? याला आवर घालावा, असे शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील या चर्चेत बोलताना म्हणाले.

समिती नको, कर्जमाफी करा : वडेट्टीवार

निवडणुकीत कर्जमाफी देऊ असे महायुतीने आश्वासन दिले होते. आता मात्र कर्जमाफीसाठी समिती नेमण्याची भाषा वापरली जाते. शेतकऱ्यांना समिती नको तर कर्जमाफी करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना केली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निवडणुकीआधी कोरडवाहू पिकांसाठी १३,५००, बागायतीसाठी २७,००० तर फळबागांसाठी ३६,००० रुपये इतकी मदत ३ हेक्टरपर्यंत निश्चित होती. ती आता  कोरडवाहूसाठी ८,५००, बागायतीसाठी १७,००० आणि फळबागांसाठी २२,००० इतकी कमी करण्यात आली.