मुंबई : सन १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात २५ वर्षांहून अधिक काळ कारावास भोगल्यानंतर शिक्षा माफ करण्यासाठी आणि अकाली सुटकेसाठी गँगस्टर अबू सालेमने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली; तर राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यात झालेल्या प्रत्यर्पण करारानुसार त्याने शिक्षा पूर्ण केली आहे. या करारानुसार, त्याला २५ वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात ठेवू शकत नाही, असे सालेमने याचिकेत म्हटले आहे. १० मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत न्या. सारंग कोतवाल व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने सालेम याला केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी दिली.