सरकारकडून आरेतील आदिवासींची फसवणूक; ४८० ऐवजी ३०० चौरस फुटांचेच घर मिळणार

मुंबई : आरेतील मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जागेवर नॅशनल पार्कमधील झोपडीधारक तसेच आदिवासींसाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून पुनर्वसन प्रकल्प राबवला जाणार आहे. तर आरेतील झोपडीधारक तसेच आदिवासींसाठी १२० एकर जागेवर एसआरएकडून पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. आदिवासींचे पुनर्वसन करताना ४८० स्क्वेअर फुटांचे रो हाउस बांधून देण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारने विधानसभेत केली होती. मात्र आता फक्त ३०० स्क्वेअर फुटांचे रो हाउस बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप आदिवासींकडून होत आहे.

गोरेगाव (पूर्व) आरे वसाहतीत पूर्वापार २७ आदिवासी व बिगर आदिवासी पाड्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी नुकतीच मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, आरे, महापालिका, वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. संजय गांधी नॅशनल पार्क तसेच आरेतील आदिवासींच्या पुनर्वसनाच्या प्रगतीचा आढावा त्यांनी घेतला.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयात बैठक पार पडली असून आदिवासींना ४८० चौरस फुटांऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती वायकर यांना उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिली. या निर्णयावर वायकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.