विद्यार्थ्यांच्या ‘न्यूट्रीबार’मध्ये आढळले काच, दगडाचे तुकडे; अहवाल सादर करण्याचे उपमहापौरांचे आदेश

महापालिका सभागृहात पडसाद...

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या आणि पोषण आहाराचा एक भाग असलेल्या ‘न्यूट्रीबार’मध्ये काच आणि दगडाचे तुकडे सापडल्याच्या घटनेचे तीव्र पडसाद महापालिका सभागृहाच्या बैठकीत मंगळवारी उमटले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचा आदेश उपमहापौर संजय घाडी यांनी प्रशासनाला दिला.

उद्धवसेनेचे नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडत या विषयाला वाचा फोडली. ‘न्यूट्रीबार’चा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित झाला. मात्र, त्यावर अजूनही कारवाई झाली नाही. पालिकेत अद्यापही प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याच्या भ्रमात काही अधिकारी आहेत. न्यूट्रीबारप्रकरणी संबंधित पुरवठादार कंपनीवर धाड घाला. या प्रकाराची चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रभू यांच्या हरकतीच्या मुद्यास पाठिंबा देत काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी, पालिकेच्या शाळा या कंत्राटदारांसाठी एक प्रकारे ‘प्रयोगशाळा’ झाल्या आहेत, असा आरोप केला. पदार्थाची प्रयोगशाळेत तपासणी केल्यानंतर पदार्थाचा दर्जा निकृष्ट असल्यास संबंधित  कंत्राटदाराने निविदेत त्यासाठी जे काही शुल्क भरले आहे ते जप्त केले जाते, असे स्पष्ट असतानाही पदार्थाचा दर्जा राखला जात नाही. ही संतापजनक बाब आहे, असे ते म्हणाले. 

एक्सपायरी डेट संपल्यावरही वाटप का?
कुलाबा येथील एका शाळेला दिलेल्या भेटीचा दाखला देत, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितले, मी  स्वतः ते अन्न खाल्ले असता दर्जा निकृष्ट असल्याचे दिसून आले. ‘न्यूट्रीबार’च्या वेष्टनावर एक्सपायरी डेट संपली असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असतानाही त्याचा पुरवठा आणि विद्यार्थ्यांना त्याचे वाटप का झाले, असा सवाल त्यांनी केला. 

शिक्षण समिती अध्यक्षांचे चौकशीचे निर्देश -
महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून दिल्या जाणाऱ्या एनर्जी बारमध्ये दगड, काच आणि प्लास्टिक आढळल्याचा मुद्दा शिक्षण समितीच्या पहिल्याच बैठकीत सदस्यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित केला. 

शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी मंगळवारी शिक्षण उपायुक्त प्राची जांभेकर यांना चौकशीचे निर्देश दिले. पोषणा आहाराच्या दर्जाबाबत निष्काळजीपणा दाखवला गेल्यास विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊन जीवितालाही धोका संभवू शकतो, अशी चिंता सत्ताधारी आणि विरोधी अशा सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली. 
त्यानंतर, भिवंडी आणि जळगाव येथील संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांवर चौकशी करून कारवाई करावी, तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असे निर्देश शिरवडकर यांनी दिले.