मालकी हक्काचे घर आधी द्या, नंतरच करा पनर्वसन! शासकीय कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

कित्येक वर्ष मागणी करूनही वांद्रे शासकीय कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या घराचा निर्णय अंतिम झालेला नाही.

मुंबई : कित्येक वर्ष मागणी करूनही वांद्रे शासकीय कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या घराचा निर्णय अंतिम झालेला नाही. त्यापूर्वीच नवीन इमारतीत तयार घरांसाठी लॉटरी पद्धतीने शासकीय घरे वाटपाला येथील चतुर्थश्रेण कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला. पहिले मालकी हक्काचे घर द्या, नंतरच नवीन इमारतीत पुनर्वसन करा, अशी मागणी करत कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. लॉटरी करून केवळ चिठ्ठीवर घरे देणे म्हणजे आमच्या घरांना मालकी हक्क टाळणे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

वांद्रे (पूर्व) शासकीय वसाहतीत तीन पिढ्यांपासून सुमारे ३,२०० शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आहेत.

■ मालकी हक्काची घरे मिळावीत म्हणून गेली १५ वर्ष लढा सुरु आहे. सरकारकडून मालकी हक्काच्या घरासाठी आश्वासन देण्यात आले आहे. आहेत.

■ अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच येथील चतुर्थश्रेणी कर्मचायांना घर खाली करण्याच्या नोटीस देण्यात आल्या

येथील रहिवाशांची १ आधारकार्ड, ओळखपत्र, वेतन पावतीची तपासणी सुरु केल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

वसाहतीत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या काही इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे ४७० घरे तयार आहेत.

3 मालकी हक्काच्या घराचा निर्णय होण्यापूर्वीच या घरासाठी लॉटरी पद्धतीने घरे वाटप करण्याचा कार्यक्रम गुरुवारी घेण्यात आला. त्याला चतुर्थश्रेणी कर्मचायांच्या कुटुंबांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. अशाप्रकारे घरे वाटप करत आंदोलन फोडण्याचा डाव