दूधपित्या बालिकेचा ताबा तिच्या आईकडेच द्या! मुंबई उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2026 07:52 IST2026-03-12T07:52:35+5:302026-03-12T07:52:52+5:30
महिलेच्या याचिकेनुसार, गेल्या महिन्यात पती व नणंद यांनी तिच्यावर हल्ला केल्यामुळे सुरक्षिततेसाठी तिला सासरचे घर सोडावे लागले.

दूधपित्या बालिकेचा ताबा तिच्या आईकडेच द्या! मुंबई उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश
मुंबई : मुलगी अजूनही आईचे दूध पित असल्याने तिच्या हितासाठी तिचा ताबा आईकडेच द्या, असे निर्देश मुंबईउच्च न्यायालयाने विक्रोळी पोलिसांना दिले. पतीकडून मारहाण झाल्यानंतर महिलेला तिचे सासरचे घर सोडावे लागले. त्या वेळी तिच्या नणंदेने मुलीला तिच्यापासून हिसकावून घेतल्यामुळे ती मुलीला सोबत घेऊन जाऊ शकली नाही. मुलगी काही प्रमाणात स्तनपानावर अवलंबून आहे. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे निरीक्षण न्या. एस.व्ही. कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने हा आदेश संबंधित महिलेने दाखल केलेल्या हॅबियस कॉर्पस (व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश) याचिकेवर दिला. या याचिकेत तिने मुलीची कस्टडी मिळावी, अशी मागणी केली. महिलेच्या याचिकेनुसार, गेल्या महिन्यात पती व नणंद यांनी तिच्यावर हल्ला केल्यामुळे सुरक्षिततेसाठी तिला सासरचे घर सोडावे लागले. तिच्या नणंदेने मुलीला हिसकावून घेतले. त्यामुळे मुलगी पतीच्या ताब्यात आहे. २०२३ मध्ये या दाम्पत्याचे लग्न झाले. त्यानंतर महिलेला शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळ सहन करावा लागत होता.
पतीचे म्हणणे काय?
दरम्यान, पतीने या याचिकेला विरोध करत पत्नीने स्वेच्छेने घर सोडले असून ती त्याच्यासोबत राहण्यास नकार देत असल्याचा दावा केला.
तसेच तो कमावता असल्याने मुलीच्या हितासाठी ती त्याच्याकडे राहणे योग्य असल्याचे त्याने सांगितले. कायद्यानुसार वडीलही मुलाचे नैसर्गिक पालक असल्याचेही त्याने नमूद केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पती नोकरी करत असल्यामुळे त्याला मुलीची पूर्ण काळजी घेणे शक्य होणार नाही. उलट, सध्या आपल्या आई-वडिलांसोबत राहत असलेली महिला लहान मुलीची योग्य प्रकारे काळजी घेऊ शकेल.
तसेच पतीने पत्नीला पाठवलेल्या व्हॉट्सअॅप मेसेजमध्ये त्याने अपमानास्पद आणि अश्लील भाषा वापरल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. महिलेने सुरक्षेसाठी सासरचे घर सोडले, या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे न्यायालय म्हणाले.