९ वर्षांपासून मुलगी बेडवर पडून; आरोपी ड्रायव्हरची २०,००० भरून सुटका! मरीन ड्राईव्ह अपघाताचा धक्कादायक निकाल

मरीन ड्राईव्हवर नऊ वर्षांपूर्वी घडलेल्या अपघाताबाबत कोर्टाने निकाल दिला आहे.

Mumbai Accident: मरीन ड्राईव्हवर ९ वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका भीषण अपघाताने एका हसत्याखेळत्या कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. झेब्रा क्रॉसिंगवरून रस्ता ओलांडणाऱ्या १७ वर्षांच्या निधी जेठमलानी या मुलीला एका भरधाव कारने उडवले. या अपघातानंतर निधी पर्सिस्टेंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट म्हणजेच एका प्रकारे जिवंत प्रेत बनून अंथरुणाला खिळली आहे. बॉम्बे हायकोर्टानेही तिची अवस्था पाहून तिची तुलना ४० वर्षे कोमात राहिलेल्या अरुणा शानबाग यांच्याशी केली होती. मात्र, आता तब्बल ९ वर्षांनंतर या प्रकरणात मुंबईच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत धक्कादायक आहे. न्यायालयाने आरोपी ड्रायव्हरला केवळ २०,००० रुपयांचा दंड ठोठावून सोडून दिले आहे.

कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी चालली होती, पण...

२८ मे २०१७ च्या त्या सकाळी निधी जेठमलानी आपल्या मित्रांसोबत मरीन प्लाझा हॉटेलजवळून रस्ता ओलांडत होती. ती जवळच असलेल्या केसी कॉलेजमध्ये १२ वीचे ॲडमिशन घेण्यासाठी जात होती. प्रत्यक्षदर्शी आणि निधीच्या मित्रांनी कोर्टात सांगितले की, ती नियमांनुसार झेब्रा क्रॉसिंगवरूनच जात होती, पण समोरून येणारी कार अतिशय वेगान होती. धडक इतकी भीषण होती की, निधी हवेत उडून रस्त्यावर आदळली आणि जागीच बेशुद्ध झाली. तिच्या डोक्याला आणि कंबरेला गंभीर दुखापत झाली होती. त्याच कारमध्ये रेल्वेचे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी बसलेले होते. अपघातानंतर अधिकारी आणि ड्रायव्हरने तिला त्याच कारमधून रुग्णालयात नेले, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता.

काय आहे व्हेजिटेटिव्ह स्टेट अवस्था?

अपघातानंतर चार महिने रुग्णालयात राहून सप्टेंबर २०१७ मध्ये निधीला डिस्चार्ज देण्यात आला, पण ती कधीच सामान्य होऊ शकली नाही. वैद्यकीय परिभाषेत या अवस्थेला अनरिस्पॉन्सिव्ह वेकफुलनेस सिंड्रोम किंवा व्हेजिटेटिव्ह स्टेट म्हणतात. यात रुग्णाचे डोळे उघडे असतात, तो जागा असल्यासारखा दिसतो, स्वतः श्वास घेऊ शकतो आणि हृदयाचे ठोकेही चालू असतात; मात्र त्याला त्याच्या आजूबाजूच्या परिस्थितीची, कुटुंबाची कोणतीही जाणीव किंवा समज नसते. रुग्ण बोलू शकत नाही, चालू शकत नाही आणि कोणाला ओळखूही शकत नाही. कोमामध्ये माणूस पूर्णपणे बेशुद्ध असतो, पण व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये डोळे उघडे असूनही माणूस काहीच करू शकत नाही. गेल्या ९ वर्षांपासून निधी केवळ छताकडे पाहत अंथरुणावर पडून आहे.

रेल्वे मंत्रालयाची सहानुभूती शून्य

२०२१ मध्ये मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाने निधीला ६९.९२ लाख रुपये आणि भविष्यातील वैद्यकीय उपचारांसाठी १.५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा आदेश दिला होता, ज्याच्या व्याजातून तिचा खर्च भागेल. मात्र, उपचाराचा प्रचंड खर्च पाहता निधीच्या वडिलांनी ५ कोटी रुपयांच्या अंतिम सेटलमेंटची मागणी केली होती.

२०२५ मध्ये हायकोर्टाने हे प्रकरण असाधारण असल्याचे सांगत निधीची अवस्था पाहून दुःख व्यक्त केले होते. या हसऱ्या-खेळत्या मुलीचे जुने फोटो आणि आजची तिची अवस्था कोणत्याही माणसाचे हृदय पिळवटून टाकेल. या अपघाताने तिचे आयुष्य हिरावून घेतले आहे," असं कोर्टाने म्हटलं. हायकोर्टाने रेल्वे मंत्रालयाला या कुटुंबाला ५ कोटी रुपये देण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते, मात्र रेल्वे मंत्रालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. यावर हायकोर्टाने पुन्हा विचार करण्यास सांगितले आहे.

कोर्टाने ड्रायव्हरवर का दाखवली दया?

आरोपी ड्रायव्हर पी. नारायणसामी याने न्यायालयात स्वतःला निर्दोष घोषित करण्याचा प्रयत्न केला. आपण सरकारी गाडी चालवत होतो, त्यामुळे पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा दावा त्याने केला. मात्र, प्रत्यक्षदर्शी आणि वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मॅजिस्ट्रेट सुप्रिया निकम यांनी त्याला निष्काळजीपणे गाडी चालवणे आणि गंभीर दुखापत केल्याबद्दल दोषी ठरवले. शिक्षा सुनावताना मात्र कोर्टाने ड्रायव्हरचे वय, त्याची गरिबी आणि हा एक दुर्दैवी अपघात असल्याचे सांगत मवाळ भूमिका घेतली. 

"आरोपीचा हा पहिलाच गुन्हा आहे, घटना २०१७ ची असून ८ वर्षांपेक्षा जास्त काळ त्याने कोर्टाच्या फेऱ्या मारल्या आहेत. त्याचा कौटुंबिक पार्श्वभूमी पाहता आणि ही त्याच्याकडून झालेली एकमेव चूक असल्याचे लक्षात घेऊन कोर्ट नरमाई दाखवत आहे. अशा प्रकरणात दंड करणेच योग्य ठरेल," असं कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले.

न्यायालयाने नारायणसामी याला केवळ २०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आणि ही रक्कम पीडित निधीला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले. जर ड्रायव्हरने हा दंड भरला नाही, तर त्याला केवळ ३० दिवसांची साधी जेल होईल.