घोडबंदरच्या विकासकांना ‘पीआयएल’ निर्णयाचा दिलासा

Ghodbandar : घोडबंदर रोड परिसरातील काही प्रकल्पांची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण झालेली नाहीत. त्यापैकी जी बांधकामे उच्च न्यायालयाच्या या आदेशापूर्वी सुरू झाली होती त्यांनाही या निर्णयाचा फायदा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई : ठाणे शहरात पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने घोडबंदर रोड परिसरातील बांधकामाचे पाणी बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब झाला हा बांधकाम व्यावसायिकाचा युक्तिवाद महारेराच्या अपिलीय प्राधिकरणाने ग्राह्य ठरविला आहे. त्यामुळे गृह खरेदीदाराला घराचा ताबा देण्यास झालेल्या विलंबापोटी मंजूर झालेले व्याज सहा महिन्यांनी कमी करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत. 
घोडबंदर रोड परिसरातील काही प्रकल्पांची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण झालेली नाहीत. त्यापैकी जी बांधकामे उच्च न्यायालयाच्या या आदेशापूर्वी सुरू झाली होती त्यांनाही या निर्णयाचा फायदा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संकेत प्रभाकर यादव यांनी घोडबंदर रोड परिसरातील लाभ ग्लोरीया या गृह प्रकल्पातील घरासाठी ९ मार्च, २०१६ रोजी नोंदणी केली होती. करारानुसार ३० सप्टेंबर, २०१७ रोजी घराचा ताबा दिला जाणार होता. २०३ क्रमांकाच्या या फ्लॅटसाठी यादव यांनी ७४ लाख ६५ हजार रुपये विकासकाला अदा केले होते. मात्र, घराचा ताबा मिळत नसल्याने त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. त्यावेळी १ ऑक्टोबर ते घराचा ताबा मिळेपर्यंत ७४ लाख रुपयांवरील व्याज विकासकाने यादव यांना द्यावे असे आदेश महारेराने दिले होते. 
या निर्णयाला विकासकाने अपिलीय प्राधिकरणाकडे आव्हान दिले 
होते.
घोडबंदर रोडवरील पाणीटंचाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर ५ मे रोजी निर्णय देताना या परिसरातील बांधकाम प्रकल्पांचे पाणी बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला दिले. हे आदेश ११ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी मागे घेण्यात आले. या आदेशासह राज्य सरकारने २९ जानेवारी, २०१६ रोजी टीडीआरचे धोरणही बदलले होते. त्यामुळे प्रकल्पास विलंब झाल्याचा युक्तिवाद विकासकाच्यावतीने करण्यात आला होता.

परिस्थिती विकासकांच्या नियंत्रणा पलिकडची
या परिस्थितीवर विकासकाचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते असे मत नोंदवत त्यांचा युक्तिवाद प्राधिकरणाचे सदस्य एस. एस. संधू आणि सुमंत कोल्हे यांनी ग्राह्य ठरविला आहे. त्यामुळे आता विकासकाला १ ऑक्टोबर, २०१७ पासून नव्हे तर १ एप्रिल, २०१८ पासून घराचा ताबा मिळेपर्यंतच्या कालावधीचे व्याज यादव यांना द्यावे लागणार आहे.