घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेच्या चौकशी समितीला मुदतवाढ; ३१ मार्चपर्यंत द्यावा लागणार अहवाल

अशा दुर्घटना भविष्यात टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविणे ही समितीची कार्यकक्षा आहे. मुदतवाढीची मागणी समितीनेच केली होती.

मुंबई - घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेची चौकशी करणाऱ्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गृह विभागाने यासंदर्भात बुधवारी आदेश काढला. गेल्या वर्षी ३ मे रोजी झालेल्या या दुर्घटनेत १६ जण ठार झाले होते. त्यानंतर शहरातील बेकायदा होर्डिंग्जवर धडक कारवाईची मोहीम महापालिकेने उघडली होती.   

घाटकोपर दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. 
या दुर्घटनेसाठी कोणत्या बाबी कारणीभूत होत्या आणि अशा दुर्घटना भविष्यात टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविणे ही समितीची कार्यकक्षा आहे. मुदतवाढीची मागणी समितीनेच केली होती.

समितीत कोण कोण?
न्या. भोसले यांना साहाय्य करण्यासाठी ॲड. भानू चोप्रा, ॲड. मधुरा शाह, आनंद परब यांची नेमणूक आता करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी समितीच्या सदस्य असून त्यांना सहाय्य करण्यासाठी महापालिका उपायुक्त किरण दिगावकर यांची तर समिती सदस्य अपर पोलिस महासंचालक निखिल गुप्ता यांना सहाय्य करण्यासाठी लखमी गौतम (सहपोलिस आयुक्त गुन्हे) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

आयकरचा असहकार
समितीचे कामकाज पार पाडण्यासाठी आयकर विभागाने अधिकाऱ्याचे नाव सुचवावे, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, तसे नावच न पाठविण्यात आल्याने आता आयकर विभागाचे समितीमधील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. घटनेमधील आर्थिक बाबींसंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी चार्टर्ड अकाऊन्टंट म्हणून कीर्तने आणि पंडित यांच्याऐवजी चार्टर्ड अकाऊन्टंट ॲड. यू. एस. गांधी नियुक्ती करण्यात आली आहे.