गारगाई धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव लांबणीवर; स्थायी समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित

स्थायी समितीच्या बैठकीत गारगाईचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र त्यावर भाजप आणि उद्धव सेनेच्या सदस्यांमध्ये वाद-प्रतिवाद झाला. 

मुंबई : मुंबईची वाढीव पाण्याची अतिरिक्त गरज भागवण्यासाठी हाती घेतलेल्या गारगाई प्रकल्पाशी संबंधित मुद्दे बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित झाल्याने पुन्हा एकदा प्रस्ताव लांबणीवर पडला आहे. या प्रकल्पाचा संपूर्ण माहितीसह प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले.

स्थायी समितीच्या बैठकीत गारगाईचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र त्यावर भाजप आणि उद्धव सेनेच्या सदस्यांमध्ये वाद-प्रतिवाद झाला. 

या प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा २ हजार कोटी रुपयात समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा निर्णय योग्य होता, असा मुद्दा उध्दवसेनेच्या नगरसेवकांनी मांडला. त्यावर गारगाई प्रकल्पामुळे मुंबईला अतिरिक्त ४४० दशलक्ष लिटर उपलब्ध होणार आहे, असे सांगत भाजप नगरसेवकांनी उध्दवसेनेच्या मुद्याला विरोध केला. 

गारगाई प्रकल्पात तीन लाख झाडे बाधित होणार आहेत, बाधित सहा गावांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे, ते कुठे करणार, प्रकल्पाचा खर्च गेल्या १४ वर्षांत ११ पटीने  वाढला. या वाढीव खर्चावर सविस्तर माहिती द्यावी, सादरीकरण करावे, अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी केली. 

समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणे आणि गारगाई धरण हे दोन्ही प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईकरांना अतिरिक्त ६०० दशलक्ष लिटर वाढीव पाणी मिळेल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी दिली.

खर्च कसा वाढला, ते सांगा

२०२० मध्ये या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३,१०५ कोटी रुपये होती. आता मूळ किंमत  विविध करासहित ५,३९६ कोटी रुपयांपर्यत पोहचली.  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या परवानग्याही बाकी आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी, रक्कम कुठल्या आधारावर वाढली, त्याची माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. 

राजेश्री शिरवडकर यांनी बाधित गावांच्या पुनर्वसनाची तपशीलवार माहिती दिली नाही, याकडे लक्ष वेधले. काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी वाढीव किमतीच्या मुद्यावर बोट ठेवले. तर, या प्रकल्पाच्या कामासाठी ठोस नियोजन नसल्याचा आरोप शिंदेसेनेचे गटनेते अमेय घोले यांनी केला.