‘त्या’ नियमांमुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही ; उच्च न्यायालयाने नोंदविले मत

पक्षकाराला वैयक्तिकरीत्या युक्तिवाद करण्याची परवानगी देणारे नियम हे नियामक स्वरूपाचे आहेत. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच कायद्यासमोर समानता या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पक्षकाराला वैयक्तिकरीत्या युक्तिवाद करण्याची परवानगी देणारे नियम हे नियामक स्वरूपाचे आहेत. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच कायद्यासमोर समानता या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले. पक्षकाराला वैयक्तिकरीत्या त्याच्या याचिकेवर युक्तिवाद करण्यास परवानगी देणाऱ्या सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेला एका न्यायिक अधिकाऱ्याने आव्हान दिले होते. न्या. ए.एस. चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली.

संबंधित नियम प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचे नाहीत. त्यामुळे राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ (समानता) आणि १९ (१) (अ) (भाषण आणि अभिवक्ती स्वातंत्र्य) मधील तरतुदींना धक्का लावणारे नाहीत. हे नियम केवळ नियामक स्वरूपाचे आहेत. पक्षकाराकडून युक्तिवाद व अन्य कार्यवाही सुरळीपणे पार पाडावी, यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकादार नरेश वाझे यांनी याचिकेत म्हटले होते की, संबंधित नियम व्यक्तीच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत. 

अनावश्यक तपशीलावर खर्च होणार नाही
पक्षकाराची युक्तिवादाच्या पद्धतीचे नियमन हे नियम करतात. पक्षकाराने स्वत:च्या याचिकेवर स्वत:च युक्तिवाद करण्यास सरसकट बंदी नाही. न्यायालयाच्या वेळ अनावश्यक तपशीलावर खर्च होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी आणि पक्षकार न्यायालयाला निर्णय घेण्यासाठी साहाय्य करू शकतील, या उद्देशाने हे नियम करण्यात आले आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.