अवयव बदलून जगण्याचा मूलभूत अधिकार सर्वांनाच; रुग्णांसाठी स्वतंत्र विशेष नोंदणी सुविधा

भविष्यात अवयव प्रत्यारोपणाची तातडीने आवश्यकता असलेल्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र विशेष नोंदणी सुविधा उपलब्ध करता येईल का? याबाबत विचार करण्याची सूचना केली.

मुंबई : राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत अवयव प्रत्यारोपणाची मानवी गरज ही जीवन जगण्याच्या हक्काचा एक पैलू आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पुणे येथील झोनल ट्रान्सप्लांट को-ऑर्डिनेशन सेंटर आणि राज्य सरकारला डायलेसिस किंवा इतर कोणत्याही प्रक्रिया सुरू नसलेल्या, परंतु भविष्यात अवयव प्रत्यारोपणाची तातडीने आवश्यकता असलेल्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र विशेष नोंदणी सुविधा उपलब्ध करता येईल का? याबाबत विचार करण्याची सूचना केली.

 पुणे येथील झोनल ट्रान्सप्लांट को-ऑर्डिनेशन सेंटरने अवयव प्रत्यारोपणासाठी नोंदणी करण्यास नकार दिल्याने पुण्याचे रहिवासी हर्षद भोईटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे होती.

पोलिस ठाण्यात सन्मानाची वागणूक हा मूलभूत हक्क; असभ्य पोलिसाला दोन लाखांचा दंड

याचिकाकर्त्याला क्रॉनिक किडनी डिसीज असून, ते डायलेसिसवर नाहीत. त्यातही पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीजमुळे, त्याला कॅडेव्हरिक दात्याकडून किडनी प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असून, त्याच्या कुटुंबात योग्य दाता उपलब्ध नाही, असे असूनही झोनल सेंटरने मृत दात्याच्या किडनी प्रत्यारोपणाच्या निकषांचा हवाला देत याचिकाकर्त्याच्या नोंदणीस नकार दिला. या नोंदणीसाठी अंतिम टप्प्यातील रुग्ण असावा आणि तो तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ डायलेसिसवर असावा.

‘ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन्स अँड टिश्यूज ॲक्ट, १९९४चा उद्देश उपचारात्मक हेतूंसाठी अवयव व टिश्यूज काढणे, साठवणे आणि प्रत्यारोपणाचे नियमन करणे आहे आणि या बाबीचा व्यवसाय होण्यापासून रोखणे व त्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणे आहे.

‘नोंदणी प्रक्रिया सोपी हवी’

ज्या रुग्णांना भविष्यात अवयव प्रत्यारोपणाची तातडीने आवश्यकता असेल त्यांना स्वतंत्र नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून देता येईल का? याचा विचार सरकारने करावा. जेणेकरून जेव्हा प्रत्यारोपणाची तातडीची आवश्यकता निर्माण होईल, तेव्हा योग्य वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे यादी तयार करता येईल,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘जेव्हा रुग्णाचे आरोग्य नाजूक आणि चिंताजनक बनते, तेव्हा नोंदणीची कोणतीही प्रक्रिया सोपी असली पाहिजे. यासंदर्भात योग्य विचार करावा आणि पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करावी,’ असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.