Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

पूर्णवेळ महासंचालक प्रकरण; संजय पांडेही प्रतिवादी!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 29, 2022 10:07 IST

पूर्णवेळ महासंचालक प्रकरण; आठवड्यात उत्तर देणार

मुंबई : पूर्णवेळ महासंचालकांच्या नियुक्तीवरून केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये विद्यमान प्रभारी संजय पांडे यांच्यावर आरोप केल्याने त्यांचीही बाजू ऐकणार असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना संजय पांडे यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पांडे यांना एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

२५ जानेवारी रोजी न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. तसेच पांडे यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिला होता. मात्र, निकालपत्र तयार करताना मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाच्या लक्षात आले की, याचिकेमध्ये संजय पांडे यांच्यावर थेट आरोप करण्यात आले आहेत. पांडे यांच्यावर थेट आरोप करण्यात आल्याने त्यांचीही बाजू ऐकावी लागेल, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकादार दत्ता माने यांना पांडे यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच निकाल राखून ठेवल्याचा आदेश मागे घेतला. दरम्यान, पांडे यांना ४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.

गेल्या वर्षी यूपीएससीला पत्राद्वारे विनंती सुबोध जयस्वाल यांची बदली सीबीआयचे संचालक म्हणून करण्यात आल्यानंतर सरकारने राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांची प्रभारी महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली. गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी यूपीएससीला पत्र लिहून निवड समितीला पोलीस महासंचालक पदासाठी संजय पांडे यांच्या नावाचा विचार करण्याची विनंती केली, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला गेल्या सुनावणीत दिली. 

पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारीलाn न्यायालयाने संजय पांडे यांना ४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर, राज्य सरकार आणि यूपीएससी यांनाही उत्तर द्यायचे असल्यास तेही त्यांचे म्हणणे मांडू शकतात, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. n याचिकेनुसार, पोलीस विभागातील सर्वोच्च पदावर ‘प्रभारी’ म्हणून कोणाची नियुक्ती करू शकत नाही. n सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार, राज्य सरकारला पोलीस महासंचालक पदावर पूर्णवेळ ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल. त्यासाठी १ नोव्हेंबर रोजी यूपीएससीने तीन ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नावांची शिफारस केली आहे. n त्यापैकी एका ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याची राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

टॅग्स :पोलिसउच्च न्यायालयमुंबई