मालवाहतूकदारांच्या संपामुळे भाजीपाला पुरवठ्यावर परिणाम ; खासगी आणि शालेय बस संघटनांची मात्र संपातून माघार

वाहतूक पोलिस आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या माध्यमातून मनमानी पद्धतीने ई-चालान जारी करण्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट्स ई-स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन आणि ट्रान्सपोर्टर्स युनियनने २ जुलैपासून अनिश्चित काळासाठी संप जाहीर केला होता.

मुंबई : माल वाहतूकदार मंगळवार मध्यरात्रीपासून संप पुुकारणार असून त्यामुळे भाजीपाला आणि इतर वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, खासगी आणि शालेय बस संघटनांनी संपामधून माघार घेतल्याने शाळांवर कोणताच परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वाहतूक पोलिस आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या माध्यमातून मनमानी पद्धतीने ई-चालान जारी करण्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट्स ई-स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन आणि ट्रान्सपोर्टर्स युनियनने २ जुलैपासून अनिश्चित काळासाठी संप जाहीर केला होता. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर खासगी बस आणि शालेय बस संघटनांनी तूर्त संप न करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. ट्रक, टँकर, कंटेनर आणि अन्य माल वाहतूकदारांनी मात्र संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. ई-चालानबाबत तक्रारी तातडीने सोडवावी, जबरदस्तीने होणारी दंड वसुली तात्काळ बंद करावी, आकारण्यात आलेले दंड माफ करावे, क्लीनरची सक्ती रद्द करावी आणि व्यावसायिक वाहनांना नो एन्ट्रीबाबत व वेळेच्या बाबतीत योग्य निर्णय घ्यावा, आदी मागण्यांसाठी वाहतूकदारांनी संपाची हाक दिली आहे. राज्यभरात सुमारे ६ लाखांपेक्षा अधिक माल वाहतूक ट्रक आणि टेम्पो चालक यात सहभागी होणार असल्याने याचा कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

बस संघटनांचा निर्णय

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी बस वाहतूक प्रतिनिधींना बैठकीला बोलावले आहे. आगामी आषाढी वारीनिमित्त वारकऱ्यांचा त्रास टाळण्यासाठी तूर्त काळे झेंडे लावून निदर्शने सुरू राहणार असून ६ जुलैच्या मध्यरात्रीपासून खासगी बस संप सुरू करणार आहेत, असे मुंबई बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस हर्ष कोटक यांनी सांगितले. मात्र, सरकारशी सकारात्मक संवाद सुरू झाल्याने संपाचा निर्णय  पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती स्कूल बस मालक संघटना आणि राज्य प्रवासी बस समितीने दिली आहे.

शालेय विद्यार्थी वाहतूक आणि खासगी बस संघटनांनी या संपात सहभागी होण्यासाठी काही दिवसांची मुदत घेतली आहे. ट्रक, टेम्पो, टँकर व कंटेनर या चार घटकांचा बेमुदत चक्काजाम सुरू राहणार आहे.

बाबा शिंदे, अध्यक्ष, राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटना

उत्तर प्रदेशप्रमाणे राज्य सरकारनेदेखील ई चालनद्वारे आकारण्यात आलेले जुने दंड माफ करावेत ही आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही या संपामध्ये सहभागी झालो आहोत. 

कैलास पिंगळे,

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघ