लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना जवळच्या वाळू डेपोतून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात वित्त व नियोजन, मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आ. आशिष देशमुख, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
पंतप्रधानांनी राज्यासाठी ३० लाख घरकुले दिली आहेत. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्याने स्वीकारले आहे. मात्र, या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत सर्व लाभार्थ्यांना घरपोच वाळू रॉयल्टीची पावती पोहोच करणे आवश्यक आहे. याबाबत तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल, असे बावनकुळे म्हणाले.
५० ठिकाणी नवीन क्रशर
कृत्रिम वाळूबाबत धोरण आले असून, जिल्ह्यात आता ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी द्यावयाची आहे. वाळू चोरी बंद करण्यासाठी अधिकारी घेत असलेल्या खबरदारीचेही त्यांनी कौतुक केले. तसेच महसूलच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात कुठेही मागे पडणार नसून अधिकाऱ्यांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.