१६ जिल्ह्यांमध्ये मोफत गॅस कनेक्शन; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

शंभर कोटींची तरतूद

मुंबई : ’चूलमुक्त-धूरमुक्त महाराष्ट्र’ या घोषणेंतर्गत राज्यातील बिगरगॅस जोडणीधारकांना राज्य शासनाकडून मोफत गॅस जोडण्या वितरित करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ अंतर्गत लाभ न मिळू शकलेल्या नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ तसेच नक्षल प्रभावीत २ अशा एकूण १६ जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ यांच्यासाठी असलेल्या निकषांमध्ये पात्र न ठरणाऱ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ही गॅस जोडणी कुटुंब प्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजूर करण्यात येणार आहे. प्रती जोडणी ३,८४६ रुपये खचार्चा भार शासन उचलणार आहे. त्यासाठी १०० कोटींच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यात सध्या ४१ लाखाहून अधिक कुटुंबांकडे गॅस जोडणी नाही. यातील बहुतांशी कुटुंबांना यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी दिली जाणार आहे. ३१ मार्च २०२० पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना गॅस जोडणी देऊन चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र साकारण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

१६ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, हे आठ जिल्हे. विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ आणि गडचिरोली, गोंदिया या दोन नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांचा समावेश आहे.