मुंबई : राज्यात विजेचा दरमहा १०० युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिली. याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात २०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्यांना मोफत वीज देणे शक्य आहे का याचीही पडताळणी केली जाईल; परंतु १०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना मोफत विजेचा दिलासा येत्या वर्षभरात दिला जावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. महावितरणसह तिन्ही वीज कंपन्यांना त्यांच्या खर्चात कपात करण्यास सांगितले असून त्यासाठीची योजनाही मागविली आहे, असे राऊत यांनी सांगितले.
वीजग्राहक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी नितीन राऊत यांनी चर्चा केली. संपूर्ण राज्यात ५,९२७ कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणने वीज नियामक आयोगाला दिला आहे. त्यावर सुनावणीनंतर एमईआरसी निर्णय घेईल आणि तो निर्णय आमच्याकडे आल्यानंतर सामान्य वीजग्राहकाच्या हितास प्राधान्य देऊ, असेही राऊत यांनी सांगितले.
ग्राहक संघटनेचा आरोप
वीजदरवाढ लागू करणार नाही, अशी भूमिका राऊत यांनी घेतली होती. पण आजच्या बैठकीत त्यांनी तसे आश्वासन दिले नाही, असा आरोप वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला. संघटनेच्या वतीने शेतीपंप, वीजबिले, वीजदर व कृषी संजीवनी योजना तसेच औद्योगिक वीजग्राहकांचे वीज दर, स्पर्धात्मक पातळीवर आणणेबाबत उपाययोजना करणे, नवीन वीजदरवाढ प्रस्तावास स्थगिती देणेबाबत निवेदन देण्यात आल्याचे होगाडे यांनी सांगितले.