बँक फसवणुकीत तिप्पट वाढ, ३६ हजार कोटींना चुना

कोर्टाच्या आदेशाने वर्गीकरण, आकडा वाढला

मुंबई : वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये बँकांची कर्ज खाती आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित फसवणुकीत तिप्पट वाढ झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १२२ प्रकरणांचे फेरवर्गीकरण करण्यात आल्यामुळे फसवणुकीतील आकडा वाढला आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गुरुवारी सांगितले.

आरबीआयने जारी केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये बँकांशी संबंधित प्रकरणांत ३६,०१४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. वित्त वर्ष २०२३-२४ मध्ये हा आकडा १२,२३० कोटी रुपये होता. वास्तविक फसवणूक प्रकरणांची संख्या मागील वित्त वर्षात घटून २३,९५३ इतकी झाली. २०२३-२४ मध्ये हा आकडा ३६,०६० इतका होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, १८,६७४ कोटी रुपयांच्या १२२ प्रकरणांचे फेरवर्गीकरण करण्यात आले आहे.

सर्वाधिक फसवणुकीच्या घटना कोणत्या प्रकारात ?

डिजिटल पेमेंट प्रकरणात सर्वाधिक फसवणुकीच्या घटना घडल्या. यात कार्ड आणि इंटरनेटचा वापर करण्यात आला. मूल्याच्या दृष्टीने कर्ज प्रकरणातील फसवणूक आकडा सर्वांत मोठा आहे.

संख्येच्या दृष्टीने वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये फसवणुकीची ६० टक्के प्रकरणे खासगी बँकांशी संबंधित आहेत. खासगी बँकांत कार्ड व इंटरनेटच्या माध्यमातून तर सरकारी बँकांत कर्ज प्रकरणांत सर्वाधिक फसवणूक झाली.

कर्ज फसवणुकीचे प्रमाण संख्येच्या दृष्टीने ३० टक्के व मूल्याच्या दृष्टीने २२ टक्के आहे. मागील वित्त वर्षाच्या अखेरपर्यंत कार्ड व इंटरनेटच्या श्रेणीत फसवणुकीची १३,५१६ प्रकरणे झाली.