रस्ते काँक्रीटीकरणासाठी आधी गुगल लोकेशन टाका; मुंबई महापालिकेची 'डक्ट' पॉलिसी 

रस्ते होणार खड्डेमुक्त. 

मुंबई : येत्या काळात कंत्राटदारांना काँक्रिटीकरण करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची यादी आणि त्यांचे गुगल लोकेशन ऑनलाइन प्रसिद्ध करावे लागणार आहे. खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी मुंबई महापालिकेने कठोर नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील चकाचक व दर्जेदार रस्त्यांसाठी पालिकेकडून ‘डक्ट पॉलिसी’ आणण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित २,०५० किलोमीटरचे रस्ते आहेत. 

या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी पालिका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करीत आहे, तरीही मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे पडतात. खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील रस्ते काँक्रीटचे करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले. त्यानुसार धोरण आखून रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. पालिकेच्या रस्त्यांखालून ड्रेनेज वाहिन्या, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेच्या (एसडब्ल्यूडी) वाहिन्या, टेलिफोन, विजेच्या  केबल, ऑप्टिकल फायबर वाहिन्या रस्त्याच्या पृष्ठभागाखाली आहेत. 

या वाहिन्यांमध्ये बिघाड होते तेव्हा दुरुस्तीसाठी रस्ते खोदावे लागतात आणि रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे पडतात. हे टाळण्यासह मुंबईकरांना दर्जेदार वाहतूक व्यवस्था देण्यासाठी ‘डक्ट पॉलिसी’ राबवली जाणार असल्याचे पालिकेच्या रस्ते विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

सूचना देऊनच काम हाती घ्यावे लागणार :

रस्त्यांचे खोदकाम किंवा सुधारणांसाठी कामे करताना आधी नागरिकांना सूचना द्यावी लागणार आहे. पाणी, गटार दुरुस्तीचे नवे कनेक्शन घेऊन रस्ता दुरुस्तीचे काम करावे लागणार आहे. 

रस्ता सुधारणा कामासोबत संबंधित विभागात पथदिव्यांची सुविधा करणे, कामाशी संबंधित असणाऱ्या साइट अभियंत्यांनी सर्व युटिलिटी डक्टमध्ये सामावून घेतली जातील, याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना पालिकेकडून देण्यात आल्या आहेत. 

अशी आहे ‘डक्ट पॉलिसी’-

१)  काँक्रीट रस्त्याच्या कामात ह्युम पाइप टाकण्याला बंदी.

२)  रस्त्याच्या कडेला ५० मीटरपर्यंत आरसीसी डक्ट टाकणे.

३)  रस्त्याच्या खालून केबल टाकण्यासाठी सुविधा करणे.

४)  केबल कनेक्शन असल्यास स्टब वॉटर मेनने बदलावे.

५)  सर्व प्लॉटच्या सीमेवर रस्त्याच्या कडेला स्टब वॉटर मेन देणे.

६)  सर्व भूखंडांच्या सीमांना गटार रस्त्यांची जोडणी द्यावी.

७)  रस्त्याची दुरुस्ती करण्याआधी विभागाशी योग्य समन्वय.