शहरातील फूड स्टॉल रडारवर! पर्यावरणपूरक इंधन वापरा, मुंबई महापालिकेची सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 9, 2025 09:32 IST2025-02-09T09:31:31+5:302025-02-09T09:32:14+5:30
आदेशाचा भंग करणाऱ्यांवर लवकरच होणार कारवाई, वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत

शहरातील फूड स्टॉल रडारवर! पर्यावरणपूरक इंधन वापरा, मुंबई महापालिकेची सूचना
मुंबई : प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिका विविध स्तरांवर उपाययोजना करत असून, बेकऱ्यांपाठोपाठ आता रस्त्यांवर खाद्यपदार्थ बनवून त्यांची विक्री करणाऱ्या ‘फूड स्टॉल’कडे आपला मोर्चा वळवला आहे. शेगडी पेटवण्यासाठी कोळशाचा वापर करू नये, असा आदेश पालिकेने दिला आहे. त्यामुळे या आदेशाचा भंग करणाऱ्या स्टॉलवर येत्या काही दिवसांत कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पालिकेने प्रदूषण करणाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. भट्ट्या पेटवण्यासाठी पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर न करणाऱ्या बेकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापोठापाठ आता फूडस्टॉल पालिकेच्या रडारवर आले आहेत.
आजही कोळशाचा वापर
अनेक स्टॉलवर आजही शेगडी पेटवण्यासाठी कोळशाचा वापर केला जातो. विशेषत: इडली-डोसा तयार करणाऱ्या स्टॉलवर कोळशाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. अशा स्टॉलचे सर्वेक्षण अग्निशमन दलाने सुरू केले असून, त्याचा अहवाल लवकरच पालिका प्रशासनाला सादर केला जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अग्निशमन दलाकडून सर्वेक्षण सुरू
सध्या अग्निशमन दल सर्वेक्षण करत आहे. सर्वाधिक स्टॉल हे ‘के पूर्व’ विभागातील अंधेरी आणि विलेपार्ले पश्चिम, ‘ए’ वॉर्डात कुलाबा आणि चर्चगेट, ‘एफ उत्तर’ वॉर्डात सायन आणि माटुंगा या भागात आहेत.
कोर्टाला अहवाल देणार
वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार कोळसा आणि लाकडाचा वापर करून भट्ट्या पेटवणाऱ्या बेकरींना पर्यावरणपूरक इंधन वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबईत ८१५ बेकरी कायदेशीर आहेत. ३५६ बेकऱ्यांमध्ये कोळसा आणि लाकडाचा वापर होत असल्याचे आढळून आल्यानंतर त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. सहा महिन्यांच्या आत भट्ट्या सीएनजी किंवा पीएनजीमध्ये रूपांतरित कराव्यात, असे या नोटिशीत म्हटले आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल याच महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीत पालिका न्यायालयाला सादर करेल.