लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी दिलेल्या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिकेला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करा, अन्यथा मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचे वेतन थांबवू, असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने दिला. अधिकारीही मुंबईकरांप्रमाणेच त्याच दूषित हवेत श्वास घेत आहेत, ते कुठल्याही ‘परग्रहावर’ राहत नाहीत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि ढासळत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्ता निदेशांवर उपाययोजना न केल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी दिलेल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
आकडे सादर करा
नोव्हेंबर २०२५ पूर्वीच्या तीन महिन्यांतील दररोजच्या सेन्सर डेटाचा तपशील सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. ‘आम्हाला आकडे हवे आहेत. त्यातून खरी परिस्थिती समजेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
महापालिका चालवणे आमचे काम नाही
महापालिकेचे वकील एस. यू. कामदार म्हणाले की, ६०० बांधकामांना हवेच्या गुणवत्तेचे मॉनिटर बसवणे आवश्यक होते. सुमारे ४०० उपकरणे बसवली आहेत. त्यावर ‘इतकी वर्षे तुम्ही काय करत होतात? प्रत्येक वेळी परिस्थितीचा आढावा घेणे, महापालिका चालवणे हे न्यायालयाचे काम नाही,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.
Web Summary : Bombay High Court rebuked Mumbai & Navi Mumbai Municipal Corporations for neglecting air pollution orders. Salary cuts threatened. Court seeks sensor data, criticizes inaction on air quality, noting officials breathe the same polluted air.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण आदेशों की अनदेखी पर मुंबई और नवी मुंबई नगर निगमों को फटकारा। वेतन कटौती की धमकी। अदालत ने सेंसर डेटा मांगा, वायु गुणवत्ता पर निष्क्रियता की आलोचना की, कहा अधिकारी भी प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं।