फ्लेमिंगो अभयारण्याने अडवली विकासकांची वाट; पाच हजार प्रकल्प अडचणीत

१० किमीच्या बफर झोनची अट वगळण्याची मागणी

मुंबई : मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबई या शहरांच्या हद्दीतील सुमारे १७ किमी लांबीच्या खाडीकिनारी जाहीर झालेल्या फ्लेमिंगो अभयारण्यामुळे १० किमी परिघातील बांधकामांवर निर्बंध आले असून, तब्बल ५ हजार प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या मुळावर येणारी ही जाचक अट रद्द करून, अंतिम अधिसूचनेसाठी राज्य सराकरने केंद्रीय मंत्रालयाकडे तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) केली आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल आणि वनविभागाने २०१५ साली या अभयारण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार, तब्बल १६.९०५ चौ. किमीचा भूभाग फ्लेमिंगो अभयारण्यात मोडतो. त्यात मुलुंड, विक्रोळी, भांडुप, कांजूर, कोपरी, तुर्भे गावाची सीमा, नाहूर, सायन-पनवेल महामार्ग, तसेच ठाण्यातील बाळकूमपर्यंतच्या भागाचा समावेश आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालयाने गेल्या वर्षी या संवेदनशील क्षेत्रांची प्रारूप अधिसूचना काढली होती. खाडीकिनाऱ्यांवरील फ्लेमिंगो, स्थलांतरित पक्षी आणि दुर्मीळ निसर्ग संपदेला सुरक्षा कवच प्रदान करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. या प्रारूप अधिसूचनेवर हरकती, सूचनांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून अपेक्षित आहे. मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत या अभयारण्याच्या सभोवतालचा १० किमी परिघातला परिसर संवेदनशील क्षेत्रातच मोडेल. राज्य शासनाकडून अंतिम अधिसूचनेसाठी पाठपुरावा होत नसल्याने बांधकामांच्या मंजुरीवर निर्बंध कायम आहेत. त्यामुळेच नरेडकोने राज्याच्या वन विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना निवेदन सादर करून ईको सेन्सिटिव्ह झोनसाठी १० किमी अंतराची जाचक अट रद्द करावी; तसेच अंतिम अधिसूचनेसाठी केंद्र सरकारकडील पाठपुरावा जलदगतीने करावा, अशी मागणी केली आहे.

सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित
कोरोना संकटामुळे बांधकाम व्यवसाय प्रचंड अडचणीत आला आहे. त्यात १० किमीच्या बफर झोनची अट कायम झाली; तर मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील अनेक विकासकांची प्रचंड मोठी कोंडी होईल. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर तो केंद्राकडे जाईल. ही मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. या मुद्द्यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयालाही साकडे घातले आहे. - राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नरेडको, महाराष्ट्र