पाचशे चौ. फुटांपर्यंतच्या मालमत्ताधारकांना बिल न पाठविण्याचा मुंबई पालिकेचा निर्णय

सहायक आयुक्तांची माहिती : १.३७ लाख सदनिकाधारकांना दिलासा

मुंबई : पाचशे चौ. फुटांच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर राज्य सरकारने माफ केला. मात्र प्रत्यक्षात केवळ सर्वसाधारण कर माफ झाला असून, अन्य नऊ प्रकारचे कर तसेच ठेवण्यात आले आहेत. हे कर माफ झाल्यानंतरच एक लाख ३७ हजार सदनिकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र या मालमत्तांना बिल न पाठविण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

मुंबईतील पाचशे चौ. फुटांच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे वचन शिवसेनेने २०१७ मध्ये दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने १० मार्च २०१९ रोजी अधिसूचना काढली. पालिकेने अंमलबजावणीसाठी देयकांमध्ये व संगणकीय प्रणालीत आवश्यक बदल केले. मात्र मालमत्ता करात समाविष्ट असणाऱ्या इतर नऊ करांचे प्रमाण तब्बल ८५ टक्के असल्याने करमाफीचा फायदा किती आणि कसा मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत शुक्रवारी स्थायी समितीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी मालमत्ता कराची सध्याची स्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी केली. त्यानुसार स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला याबाबतची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्या वेळी उत्तर देताना मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या एक लाख ३७ हजार मालमत्ताधारकांना बिले पाठवली जाणार नसल्याचे सहायक आयुक्त (मालमत्ता कर) संगीता हसनाळे यांनी सांगितले.

१३५८.७९ कोटींचा महसूल अपेक्षित
मुंबईत एकूण मालमत्ता करदाते - चार लाख २० हजार.
५०० चौरस फुटांपर्यंत - एक लाख ३७ हजार सदनिका.
करमाफीमुळे पालिकेवर वार्षिक ३३५ कोटी रुपयांचा बोजा.

पहिल्या टप्प्यात ५०० चौरस फुटांवरील एक लाख ८३ हजार मालमत्ताधारकांना पालिकेने बिले पाठवली. यातून ४१३७ कोटींचा महसूल मिळाला. दुसºया टप्प्यात ९१ हजार मालमत्ताधारकांना बिले पाठविण्यात येणार आहेत. १३५८.७९ कोटींचा महसूल अपेक्षित.