ससून डाॅकमधील मासळी उद्योग संकटात; राहुल गांधी यांनी लक्ष घालण्याची मागणी

सरकारने बिल्डरांसाठी गोडावूनच्या जागांवर डोळा ठेवून हे कारस्थान रचले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मुंबई- कुलाबाच्या ससून डाॅकमधील मासळी उद्योग संकटात सापडला आहे. मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने मासळी व्यावसायिकांना बाहेर काढण्यासाठी नोटीसा बजावल्या आहेत.याप्रकरणी लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते,खासदार राहुल गांधी यांनी या महत्वाच्या विषयाला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवावा अशी विनंती काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश शर्मा यानी केली आहे. दरम्यान ते हा महत्वाचा विषय संसदेत उचलणार असून आपल्या पत्राची त्यांनी दखल घेतल्याचे आपल्याला त्यांच्या सचिवाने फोन करून सांगितल्याची माहिती त्यांनी लोकमतला दिली. सरकारने बिल्डरांसाठी गोडावूनच्या जागांवर डोळा ठेवून हे कारस्थान रचले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी गोडाऊन रिकामे करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित सर्वांनी आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. पुढे सरकार पातळीवर बैठका झाल्या व विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. त्यावेळी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मासेमारी उद्योग वाचवण्याचे समर्थन केले होते. त्यानंतर १२ जून २०१५ रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ताेडगा काढण्यात आला. एमबीपीटी, एमएफडीसी व समुद्र खाद्य पुरवठादार यांच्यात त्रिपक्षीय करार होईल, प्रति चौरस मीटर २२.०३ रुपये दराने भाडे (दरवर्षी ४ टक्के वाढ) राहील, एमएफडीसीने एमबीपीटीला जे पैसे भरायचे, ते जालना येथे ड्राय पोर्टसाठी जमीन देऊन समायोजित केले जातील, असे बैठकीत ठरले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप न झाल्यामुळे मासळी उद्योग संकटात सापडला असल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. 

ससून डाॅकमधील गोडावूनमध्ये पिढ्यानपिढ्या व्यवसाय करणारे मासळी व्यावसायिक अनेक वर्षे महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाला (एमएफडीसी) भाडे देतात. मात्र ते भाडे आपल्याला मिळालेच नाही, असा दावा करुन मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने करून येथील मासळी व्यावसायिकांना बाहेर काढण्यासाठी नोटीसा बजावल्या आहेत. मासळी उद्योग उद्धवस्त करून मोक्याची जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे. मासळी व्यावसायिकांनी गोडाऊनचे भाडे भरले असतानाही सरकारने व्यावसायिकांना बाहेर काढले, तर लाखो लोकांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. मुंबई शहरातील मासळी व्यावसायिकांसह कोकणातील मच्छिमारांनाही याचा फटका बसणार आहे. याचा गांभीर्याने विचार करुन सरकारने २०१५ मधील त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी करावी.  - कृष्णा पवळे, अध्यक्ष, ससून डॉक मच्छीमार बंदर बचाव कृती समिती