Join us

मत्स्य व्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा; मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 22, 2025 15:47 IST

पायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

Maharashtra Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मच्छिमारी आणि मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सवलतींचा लाभ होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत इतर विभागातीलही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत आज घेण्यात आलेले निर्णय कोणते?

ग्रामविकास विभागमौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी १४२.६० कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी ६७.१७ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी.

जलसंपदा विभागगोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 

कामगार विभागराज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार.

महसूल विभागविभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, ३५ हजार रुपयांऐवजी ५० हजार रुपये मानधन मिळणार. विधी व न्याय विभाग१४ व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी २ वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता. गृहनिर्माण विभागपायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा.

सार्वजनिक बांधकाम विभागपुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.

टॅग्स :महाराष्ट्र सरकारदेवेंद्र फडणवीस