मच्छीमारांना लवकरच मिळणार डिझेल परतावा

Fishermen News : ६० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती.

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : २०२० व २०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील सागरी किनारपट्टीवरील मच्छिमारांच्या डिझेल परताव्यासाठी  रु. ६० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. परंतू कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर त्यातील फक्त रु. १९.३५ कोटी रक्कमच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आले होते. उर्वरीत रु. ४०.६५ कोटी लवकरात-लवकर वित्त विभागाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करण्याची मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री व मुंबई शहराचे अस्लम शेख यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.लोकमतने याबाबत सातत्याने वृत्त देऊन शासनाचे लक्ष वेधले होते.

 अस्लम शेख यांच्या मागणीला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून डिझेल परताव्याची उर्वरीत रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या वित्त सचिवांना दिले असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी लोकमतला दिली. महाराष्ट्रात सध्या १६०  मच्छीमार सहकारी  संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे अशी आकडेवारी त्यांनी दिली.

मागीलबभाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु.११० कोटींपर्यंत डिझेल परतावा मच्छीमारांना देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे डिझेल परताव्यासाठी  १८९ कोटींची पुरक मागणी करण्यात आलेली असून या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद अर्थमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.