आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा

उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक घेण्यात आयोगाला अडचणी येत होत्या. मात्र, आजच्या निकालाने त्या दूर झाल्या.

मुंबई : जिल्हा परिषदांची गट रचना व आरक्षण ठरविण्याच्या पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळल्यानंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती  निवडणुकांचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार उडेल असे चित्र आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक घेण्यात आयोगाला अडचणी येत होत्या. मात्र, आजच्या निकालाने त्या दूर झाल्या. आता फक्त कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील याचिका शिल्लक असून, त्याचा निकाल लगेच येईल व या निवडणुकीचा मार्ग प्रशस्त होईल, असे मानले जात आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता आहे.

अधिकाऱ्यांची बैठक

मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी शुक्रवारी राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. मतदान केंद्रे, ईव्हीएमची उपलब्धता, कायदा, सुव्यवस्थेविषयी चर्चा केली. आयोगाचे सचिव सुरेश काकांनी उपस्थित होते.

एका गटातून दुसऱ्यात टाकली किंवा वगळली, त्यामुळे लोकसंख्या निकष, भौगोलिक रचना, दळणवळण आणि २०१७ची गट-गण रचना या मुद्द्यांवर आव्हान देण्यात आले होते.

शासनाचे म्हणणे काय? :

शासनाने युक्तिवाद केला की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हस्तक्षेपास मनाई आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचेही याबाबत निर्देश आहेत. प्रभाग रचना कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच झाली.

औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्या ३३ याचिका

छत्रपती संभाजीनगर : ‘गण व गटा’च्या अंतिम प्रभाग रचनेबाबत विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेणाऱ्या ३३ याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने  शुक्रवारी फेटाळल्या. छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नांदेड, बीड, हिंगोली आदी ‘गण व गट’ प्रभाग रचनेबाबत विविध आक्षेप घेण्यात आले होते.

नागपूर खंडपीठाने फेटाळल्या ४ याचिका

नागपूर : जिल्हा परिषदांचे सर्कल आरक्षित करण्यासाठी आगामी निवडणुकीपासून नवीन रोटेशन राबविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या चारही याचिका नागपूर खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळल्या. नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यांतील राजकीय कार्यकर्त्यांनी चार याचिका दाखल केल्या होत्या.