मढ बेट बनावट नकाशा प्रकरणाची गहाळ फाइल शोधा, अन्यथा गुन्हा दाखल करा; हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई महापालिका सहकार्य करत नसल्याची तक्रार एसआयटीने न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे केली.

मुंबई - मढ बेटाच्या बनावट नकाशा प्रकरणात एसआयटीला हवी असलेली कागदपत्रे मुंबई महापालिकेने दहा दिवसांत त्यांच्याकडे सुपुर्द करावी. तसेच, याचिकाकर्त्याने दावा केल्याप्रमाणे गहाळ असलेली सेन्सन सर्टिफिकेटची फाइल सात दिवसांत शोधून काढा, अन्यथा गुन्हा दाखल करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. 

मुंबई महापालिका सहकार्य करत नसल्याची तक्रार एसआयटीने न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे केली. त्यावर याचिकाकर्ते वैभव ठाकूर यांच्या वतीने ॲड. अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, जर पालिका अधिकारी सहकार्य करत नसतील, तर पोलिस भारतीय फौजदारी न्याय दंड संहितेच्या कलम ९१ अंतर्गत नोटीस जारी करू शकता. या नोटिसीलाही प्रतिसाद दिला नाही तर  समन्स बजावू शकतात. मात्र, पालिका अधिकारी सहकार्य करत नाही, अशी तक्रार करू शकत नाही. 

पोलिस हतबल होऊ शकत नाहीत : उच्च न्यायालय
एसआयटीच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, पोलिस हतबल होऊ शकत नाहीत. अवैध बंगल्यांवर कारवाई टाळण्यासाठी लाच घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे देऊनसुद्धा आतापर्यंत काहीही कारवाई केली नाहीत. त्यांच्यावर काय कारवाई केली ते सांगा. आम्ही तपासावर देखरेख ठेवू. तपास योग्य प्रकारे केला नाही, असे वाटले तर अधिकारांचा वापर करून कारवाईचे आदेश देऊ, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.