- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई - २०२० व २०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धीत कर प्रतिपुर्ती या योजनेसाठी रु.६० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. परंतू कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर त्यातील फक्त रु. १९.३५ कोटी रक्कमच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आलेली होती. उर्वरीत रु. ४०.६५ कोटी लवकरात लवकर वित्त विभागाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करण्याची मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने लावून धरली होती. ही मागणी आता मान्य झालेली असून ४०.६५ कोटींचा डिझेल परताव्याच्या वितरणास वित्त विभागाची मान्यता मिळाली असल्याची माहिती अस्लम शेख यांनी लोकमतला दिली. लोकमत ऑनलाईन व लोकमत मधून मच्छिमारांची डिझेल परताव्याची बातमी सातत्याने मांडत शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
मच्छिमारांना डिझेल परताव्यापोटी मंजूर करण्यात आलेल्या ६० कोटी निधीपैकी उर्वरीत ४०.६५ कोटींचा निधी मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करावा यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात मंत्रीमहोदय व मच्छिमार नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक देखील आयोजित करण्यात आली होती. मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी दि, २ डिसेंबर रोजी पत्र लिहून हा उर्वरीत निधी तात्काळ मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. त्यांच्या मागणीला अर्थमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत डिझेल परताव्याची उर्वरीत रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त सचिवांना दिले होते.
अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालघर, ठाणे,मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्हांसाठी अनुक्रमे ४.५० कोटी, ५.८०७ कोटी, ७.११४ कोटी, ५.८०७ कोटी, ५.८०७ कोटी, ७.४१४ कोटी, ४.२० कोटी अशी एकूण ४०.६४९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
भाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरुन काढत चालू वर्षात रु. ६० कोटींपर्यंत डिझेल परतावा मच्छीमारांना देण्यात आलेला आहे. अर्थमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे उर्वरीत डिझेल परताव्यासाठी पुरक मागणी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात येणार आहे अशी माहिती त्यांनी शेवटी दिली.